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आखिर कौन चाहता था कि बालाघाट के आदिवासी अंचलों में लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के चलते हुई बच्चों की मौतों और प्रशासन से लेकर सरकार तक की लापरवाही पर पर्दा पड़ा रहे और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा ना हो पहले इस तरह के मामले दबाने दिल्ली भोपाल में बैठ बड़े-बड़े मीडिया हाउस को मैनेज करने का हर संभव सफल प्रयास आसानी से कर लिया जाता था पर अब सोशल मीडिया की आंधी में ऐसे प्रयास ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे हैं जिला मुख्यालयों से लेकर तहसील व गांव गांव तक जिस तरह तैयार हुई सोशल मीडिया के एनफ्लुएंसर युवाओं ने दूरस्थ अंचलों तक में व्याप्त शिक्षा व्यवस्था की बदहाली, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, सड़कों की दुर्दशा सहित जन सामान्य से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उजागर करना शुरू किया है उसने सरकारों और उसका चेहरा चमकाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले जनसंपर्क विभाग और सरकार समर्थक दिहाड़ी मजदूरों के सामने बड़ा संकट पैदा कर दिया है इससे निपटने नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं इनमें से एक नया तरीका अपने समर्थन में सोशल मीडिया इंफ्लूएंसरो जिन्हें यूट्यूबर नाम दिया गया है उन्हें सरकार की विफलताओं की डैमेज कंट्रोल के लिए तैयार करने का नया हथकंडा अपनाया जाने लगा है बिहार में तो बाकायदा ऐसे लोगों की लिस्ट व पैकेज की तैयारी शुरू हो गई है । मध्य प्रदेश में सड़कों स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था की स्थिति कई इलाकों में बद से बदतर है खास तौर से आदिवासी अंचलों और बुंदेलखंड क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में जहां जर्जर स्कूलों में पगडंडियों कीचड़ में से होकर बच्चे स्कूल पहुंचते हैं तो स्वास्थ्य केंद्रों में कहीं डॉक्टर कहीं नर्स नहीं तो कहीं दवाइयां की अनुउपलब्धता ने ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ा रखी है अब जब यही सब हकीकत लोकल के मीडिया इनफ्लुएंसरों ने दिखाना शुरू किया है तो सरकार के माथे पर परेशानी की लकीरें साफ दिखाई देने लगी है कंट्रोल डैमेज कंट्रोल से बचाने दिल्ली भोपाल से प्रायोजित युटयुबरों की फौज हर बड़ी घटना के बाद मौका स्थान पर पहुंच रही है जिनकी फंडिंग व सुविधाओं को लेकर सुविधाओं पर होने वाला खर्च अभी रहस्य बना हुआ है ।
दीपके मीडिया और बवाल
जंतर-मंतर पर 23 जून को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के दौरान गाजियाबाद निवासी संजय कुमार के घायल होने का मामला एक बार फिर चर्चा में है। पुलिस की यह कार्रवाई उस पॉडकास्ट क्लिप के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हुई, जिसमें स्वतंत्र भारद्वाज ने संजय कुमार पर हमला करने की बात स्वीकार की है। वहीं, कथित आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज का एक वीडियो वायरल होने के बाद विवाद और बढ़ गया है। मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर कॉकरेच जनता पार्टी (सीजेपी) ने शुक्रवार को दिल्ली में संसद मार्ग थाने पर धरना दिया । सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका अपने समर्थकों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे और निशु के लिए न्याय की मांग की। सांसद चंद्रशेखर आजाद भी सीजेपी के समर्थन में पहुंचे । पिछले कुछ महीनों के दौरान जिस तरह विपक्ष को जनता का साथ मिल रहा है उससे पुलिस प्रशासन पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। पहले जहां पीडि़त लोग थाने जाने से डरते थे, अब वे विपक्ष से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और शासन-प्रशासन पर दबाव बनाने लगे हैं। स्वतंत्र की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सीजेपी ने शुक्रवार को दिल्ली के संसद मार्ग थाने में 3 घंटे प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस के आश्वासन के बाद धरना खत्म हुआ। निशु ने अपने वीडियो में कहा कि उनके पिता के सिर में चोट लगी थी और इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद करीब डेढ़ महीने बाद भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो में स्वतंत्र भारद्वाज खुद मारपीट की बात कर रहा है और पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। निशु ने अपना वीडियो राहुल गांधी को टैग करते हुए कहा कि अब उन्हें दिल्ली पुलिस से उम्मीद नहीं रह गई है। निशु का आरोप है कि उनके पिता के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि आरोपी को कानून का डर नहीं है और अब उन्हें राहुल गांधी से उम्मीद है। निशु की अपील के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्हें समर्थन दिया। उन्होंने निशु को घबराने की जरूरत नहीं होने और उनके साथ खड़े रहने की बात कही। सौरव दास ने सवाल उठाया कि जब आरोपी खुद हमला करने की बात स्वीकार कर रहा है तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। कार्यकर्ताओं ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा जंतर-मंतर पर भी सीजेपी समर्थकों ने प्रदर्शन किया। करीब सौ साल पहले के जर्मनी की। जहाँ हिटलर ने अपने राजनीतिक विरोधियों को हिंसा और डर के जरिए दबाने के लिए एक ऐसा ही संगठन बनाया था जिसका नाम था—स्टॉर्मट्रूपर्स। यह हिटलर का शुरुआती पैरामिलिट्री विंग था जिसे आम भाषा में 'ब्राउनशर्ट्स' कहा जाता था। इनका मुख्य काम था विपक्षी नेताओं को डराना, रैलियों में हिंसा फैलाना और सत्ता के दम पर आतंक का माहौल बनाना, भारत आज ऐसे ही गिरोहों की चपेट में है।
सलाखों में रीलबाज
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर अमेरिका में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित अमेरिका दौरे से पहले अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने संघ को लेकर कड़ा बयान दिया है। अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) के अधिकारियों ने ट्रंप प्रशासन से आरएसएस को बैन करने की मांग की है। उन्होंने आरएसएस नेताओं को राजनयिक सम्मान नहीं देने और उनके साथ उच्चस्तरीय बैठकें नहीं करने की अपील की है। यह मांग ऐसे समय सामने आई है जब संघ प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका दौरे की तैयारी चल रही है। मार्च 2026 में अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की सालाना रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघनों की आलोचना की गई थी। रिपोर्ट में आरएसएस और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) जैसी संस्थाओं और कुछ लोगों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने कई बार भारत को ‘विशेष चिंता का देश’ घोषित करने की सिफारिश की है। आयोग ने पहली बार 2004 में यह सिफारिश की थी और 2020 में इसे फिर दोहराया। इसके बाद 2021 से 2026 तक की रिपोर्टों में भी अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने भारत को सीपीसी सूची में शामिल करने की मांग की। हालांकि, आयोग की सिफारिश का मतलब यह नहीं है कि अमेरिका ने भारत को सीपीसी घोषित कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मोहन भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले ‘यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशंस’ कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग कर रहा है। मोहन भागवत की प्रस्तावित यात्रा से कुछ सप्ताह पहले यूएससीआईआरएफ के अधिकारियों की यह टिप्पणी सामने आई है।
अमेरिका में संघ का विरोध क्यों
cockroach is back
विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी और जंतर-मंतर प्रदर्शन में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। . राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने ‘अमित शाह सदन में आओ’ के नारे लगाए। तख्तियां लिए सांसदों ने संसद के मकर द्वार के सामने अमित शाह जवाब दो जैसे नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस पूरे मामले में विपक्ष लगभग एकजुट है और वह संसद के बाहर बैनर पोस्टर पर अमित शाह जवाब दो के स्लोगन लिए प्रदर्शन कर रहा है तो वहीं सदन के अंदर नारेबाजी कर शाह को बुलाने की मांग पर अड़ा हुआ है इससे कई बार सदन की कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा है पर जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है पूरा विपक्ष एक स्वर में फिर इस मांग पर अड़ जाता है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी और जंतर मंतर प्रदर्शन में छात्रों पर हुए लाठी चार्ज के मामले में अमित शाह को बयान देना होगा। बस 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद यह पहला मौका है जब किसी मुद्दे पर अमित शाह बयान देने की बजय सदन से गायब है वरना अमित शाह की राजनीति को देखने और जानने वाले इस बात को मानते हैं कि हमेशा ना किसी प्रश्न के जवाब देने में पीछे रहते हैं और ना ही विपक्ष का सामना करने में कभी पीछे रहे हैं लेकिन इस बार जो स्थिति है वह किसी के पल्ले नहीं पड़ रही है कि आखिर ऐसा क्या कारण है जो इस मामले में विपक्ष को इतना मौका दिया जा रहा है राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने ‘अमित शाह सदन में आओ’ के नारे पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि शाह सुबह से रात तक संसद में ही रहते हैं। उन्होंने लोकसभा में कहा कि अमित शाह का नाम सुनते ही आतंकी कांप उठते हैं। वह बोलेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे। इसी बीच कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को 10 से 12 अगस्त तक संसद में मौजूद रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है।
कब आयेंगे शाह
इस आंदोलन का जो सबसे बड़ा निचोड़ जो निकला वह ये कि इस आंदोलन ने पिछले 12 सालों से सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वालों में सत्ता, पुलिस, जाँच एजेंसियों का जो डर बैठा दिया गया था सरकार और सरकार के समर्थकों ने वह जेन जी ने सारा एक ही झटके में उखाड़ फेंक दिया 2014 के बाद सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज और आंदोलन को बुरी तरह से मटियामेट करने सारे हथकंडे अपनाये गए पर काकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन के हो सकने वाले फैलाव का सही सही अंदाजा ना सरकार ना खुफिया एजेंसियां और ना ही गोदी मीडिया जो सरकार के पैरों में 2014 के बाद औंधा पड़ा है वह भी इसका ठीक ठाक अंदाजा नहीं लगा पाया पूरे आंदोलन में कहीं भी आंदोलनकारियों में सरकार या पुलिस का खौफ नहीं दिखा। पूरे समय डटकर मुकाबला करते रहे। सरकार के पक्ष मे हर जगह खड़े हो जाने वाले वाट्सअप यूनिवर्सिटी और आईटी सेल के दिहाड़ी मजदूर 2014 के बाद पहली बार औंधे मुंह पड़े पड़े सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहे जिसका जवाब भी उन्हें तगड़ा मिला। इस आंदोलन को देश मे पहली बार जंतर मंतर पर हुई गोदी मीडिया की भयंकर बेईज्जती और प्रदर्शन स्थल पर प्रोटेस्ट को खराब करने पहुंचे अंधभक्तों और गोबरभक्तों की कुटाई और धुलाई के लिए भी याद किया जायेगा । गोदी मीडिया के खिलाफ आक्रोश को भांपकर ही बड़े बड़े चैनलों के एडिटर एंकर अब नदारद रहे यूट्यूबर पत्रकारों ने इस पूरे प्रोटेस्ट का लाइव प्रसारण कर मिनिट टू मिनट का हाल घर घर और हर मोबाइल में पहुंचाया। इस आंदोलन में हुई ऐतिहासिक किरकिरी के बाद अब गोदी मीडिया के मालिकों और एंकरों को समझ जाना चाहिए कि उनकी विश्वसनीयता किस कदर खराब हुई कि कोई आंदोलनकारी उनसे बात करना तो दूर देखना भी नहीं चाहता था जंतर मंतर पर किस कदर फजीहत हुई इसे जनता के साथ विदेशी मीडिया ने भी देखा । वैसे भी देश में पत्रकारिता का कोई स्वर्णिम काल तो कभी रहा नहीं।
जंतर मंतर डर छूमंतर
सड़कों पर उतरना शौक़ नहीं, मजबूरी की आख़िरी आवाज़ है। जब सुनवाई बंद हो जाए, तब विरोध ही लोकतंत्र की आवाज़ है। 2014 में पहली बार मोदी सरकार बनने के बाद 12 साल के कार्यकाल में धर्मेंद्र प्रधान पहले मंत्री हैं, जिन्हें विरोध के चलते इस्तीफा देना पड़ा है।यह 12 साल में दूसरा मौका है जब केंद्र की मोदी सरकार को इतने बड़े जनप्रदर्शन के सामने झुकना पड़ा है, 2021 में किसान आंदोलन के चलते 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। हालांकि, इससे पहले 2018 में विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने इस्तीफा दिया था, लेकिन तब दुनियाभर में मी टू आंदोलन चल रहा था और अकबर पर पत्रकारिता के दिनों में यौन उत्पीडऩ के आरोप लगे थे। सीजेपी ने 20 जून को जंतर-मंतर पर विरोध शुरू किया था, जिसमें 8 दिन बाद सोनम वांगुचक भूख हड़ताल पर बैठे। जिद देखा है, संंघर्ष देखा है, ताकत देखा है, आसूं देखा है, जज़बात देखा है, इंकलाब देखा है, भावनाये देखी, एक दूसरे की मदद करते देखा है, भरोसा देखा, सिस्टम लड़ते देखा है, चोट खाने के बाद भी दहाड़ते देखा है, होसला देखा , समझदारी देखा है सभी प्रदेश से आये हुए बच्चे जात पात, धर्म मजहब को छोड़कर उनकी एकता का मिशाल देखा लंबे समय से की सेवा में लगे सोशल मीडिया पर आपा खो रहे उन्हें अब यह समझ आने लगा है कि हिंसा, भ्रष्टाचार और कट्टरता का जो ढांचा खड़ा करने में उन्होंने मदद की थी, वह अब ढहने वाला है। 'कॉकरोच' को न सिर्फ़ 'गोदी मीडिया' के पत्रकारों को बेनकाब करना चाहिए, बल्कि उनके एडिटर्स, चैनल हेड और कंपनी हेड के पोस्टर भी बनाने चाहिए। असली मोड़ 18 जुलाई को आया जब दिल्ली पुलिस ने सोनम को सफेद चादरों में लपेटकर उठाया, इससे सहानुभूति में भीड़ बढ़ती चली गई। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज के वीडियो वायरल होने से पूरे देश में आक्रोश फैला। जंतर-मंतर पर अभिजीत दीपके ने कहा- मंत्री का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे हैं। हम ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच एक बार घुसता है, तो निकलता नहीं। जिन बच्चों ने सुसाइड किया, उनके परिवार को एक करोड़ मुआवजा मिले। पुलिसवालों पर एक्शन हो। सीजेपी ने सोशल मीडिया पर कहा- कॉकरोच की जीत हुई। प्रधान ने इस्तीफे को लेकर चिट्ठी पोस्ट की। दो पेज और 575 शब्दों में लिखी इस चिट्टी में प्रधान ने बाकी बातों के साथ दो जगह युवाओं को भ्रमित करने की बात भी लिखी। आज प्रश्न केवल इतना नहीं है कि लाठी किस पर चली; प्रश्न यह है कि लोकतंत्र में संवाद पहले होना चाहिए या दमन। यही प्रश्न हर सरकार, हर प्रशासन और हर जागरूक नागरिक के सामने समान रूप से खड़ा है।
इस्तीफ़ा बना मज़बूरी
इतिहास हर पीढ़ी को अपना एक अवसर देता है और शायद ये अवसर इस बार अभिजीत , नेहा सौरभ दास और उनके साथियों के हिस्से में आया है कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में कई बार भयंकर बेज्जती कर चुका गोदी मीडिया इस आंदोलन को बड़ी संख्या में विपक्षी दलों से मिल सकने वाले समर्थन का ठीक-ठीक अंदाजा नहीं लग पाया ना ही सही-सही फीडबैक उन आकाओं को दे पाया जिनके। इशारे पर उसने इस आंदोलन की शुरुआत से ही इसके भ्रूण हत्या का बीड़ा उठा रखा था गोदी मीडिया इस बात का अंदाजा ही नहीं लग पाया कि पिछले 20 दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक के लिए देश में किस तरह का जन्म तैयार हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन 6 जून को शुरू हुआ था इसकी दूसरे दिन यानी 7 जून के कवरेज के अलावा आप देखें कि अपने आपको मुख्य धारा का प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बताने वाले कितने समाचार पत्रों और चैनलों में इसकी खबर को कुल कितनी जगह मिली है रोज शाम को अपने सेट एजेंडे हिंदू मुस्लिम , पाकिस्तान मंदिर मस्जिद पर डिबेट करने चिल्ला चोट मचवाने वाले कितने गोदी मीडिया के एंकरों ने कॉकरोच जनता पार्टी की मांगों और सोनम वांगचुक के अनशन पर डिबेट की जहां-जहां मौका मिला तो उसे कहीं फ्लॉप तो कहीं पर प्रायोजित बताने और कहीं-कहीं और सरकार समर्थकों से भी यही सब कुछ कहलवाने का कोई मौका नहीं चुका। जंतर मंतर पर शुरू हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन की शुरुआत से ही गोदी मीडिया का जो रुख था उसे सीजेपी के कर्ताधर्ताओं ने उसे भांपकर ही अपने साथ खड़े सैकड़ो यूट्यूबरो के जरिए आंदोलन के हर घटनाक्रम को घर-घर तक पहुंचाने का काम जारी रखा । सत्ता रात का इंतज़ार करती है, लोकतंत्र जागते हुए नागरिकों का जंतर-मंतर इसका गवाह है
उबल रहा जंतर मंतर
मध्य प्रदेश में क्या अब फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को किसी मंत्री विधायक या नेता से परमिशन लेना पड़ेगी या इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी फरार आरोपी की गिरफ्तारी से कोई मंत्री कोई सांसद या कोई नेता नाराज ना हो जाए कम से कम सागर के खुरई में बांदरी थाना पुलिस द्वारा किए गए एक फरार आरोपी की गिरफ्तारी के बाद तो कम से काम ऐसा ही लग रहा है जहां एक ढाबा पर फायरिंग तोड़फोड़ के साथ यह पुलिस अधिकारी पर किए गए हमले के मामले में एक आरोपी नेता की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भड़क उठे और नाराजगी जताते हुए गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया खुरई के बांदरी थाना पुलिस ने लोधी क्षत्रिय महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष व भाजपा नेता और जिला पंचायत सदस्य सर्वजीत लोधी को गिरफ्तार कर लिया। लोधी पर 2 साल पहले एक ढाबे में तोड़फोड़, एएसआई से मारपीट और हवाई फायरिंग का आरोप है। वह इस मामले में लंबे समय से फरार चल रहे थे और उन पर तीन हजार रुपये का इनाम भी घोषित था। पुलिस के अनुसार, आरोपी को खुरई जेल भेजा गया है। सर्वजीत सिंह लोधी पर दो वर्ष पूर्व ढाबा पर फायरिंग और तोड़फोड़ करने के आरोप में मामला दर्ज था और इसी मामले में जिले की बांदरी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। यह घटना 23 जुलाई 2024 को बांदरी के नेशनल हाईवे 44 पर स्थित सौरभ ढाबा पर हुई थी। इस गिरफ्तारी का विरोध मंत्री प्रह्लाद पटेल ने सोशल मीडिया मंच X पर जताया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, “सागर जिले में जिला पंचायत सदस्य एवं लोधी क्षत्रिय महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष प्रिय सर्वजीत सिंह की सागर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण है। 2 वर्षों से इस प्रकरण में असमंजस बनाए रखना और फिर गिरफ्तार करना यह सिर्फ अपमानित करने की कोशिश है। मैं ऐसी कार्यवाही की निंदा करता हूं।
गिरफ्तारी पर भड़के मंत्री जी
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