Category: न्यायालय

अब भारतीय सेना की महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन……..शॉर्ट सर्विस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

नई दिल्ली। भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेवा देने वाली महिला अधिकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सेना में महिलाओं के…

प्रमोशन पूरी तरह रिक्त पदों और डीपीसी की की सिफारिशों पर निर्भर करता है……..

हाईकोर्ट की संयुक्तपीठ ने एकलपीठ का कर्मचारी को पदोन्नति देने का आदेश किया निरस्तजबलपुर। मप्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विवेक रूसिया तथा न्यायाधीश प्रदीप मित्तल की संयुक्तपीठ ने प्रदेश के…

जावरा नगर परिषद अध्यक्ष के वित्तीय अधिकारों पर रोक

इंदौर हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश, अगली सुनवाई तक नहीं कर सकेंगे लेनदेनइंदौर। मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव 2022 के बाद नोटिफिकेशन जारी नहीं करने की प्रशासनिक चूक अब एक और…

जब 1996 में जन्म और 2023 में नौकरी मिली तब 1997 से संपत्ति की जांच किस आधार पर ?

हाईकोर्ट ने ईओडब्ल्यू के महानिदेशक से शपथपत्र पर मांगा जवाबजबलपुर। म.प्र. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विवेक अग्रवाल तथा न्यायाधीश रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन की संयुक्तपीठ ने अनुपातहीन संपत्ति के एक…

प्रदेश की अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तलब…….

29 जिला न्यायालयों में चहारदीवारी नहीं है जबकि 27 तहसील कोर्ट में बाउंड्री वॉल बेहद छोटी हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- इस मुद्दे पर गंभीर क्यों नहीं है, अब सुनवाई…