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25 October 2026

युवाओं के हालिया प्रदर्शन भले फ्रांस इटली और अन्य यूरोपीय देशों में चल रहे हैं पर उनकी धमक ने भारत में भी सत्ता से लेकर सत्ता समर्थकों तक में उथल-पुथल मचा दी है भारत में भी पिछले तीन माह से चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के जरिए जेन जी के सड़कों पर उतरने, आक्रामक प्रदर्शन और परीक्षा में गड़बड़ी से लेकर अब आंदोलन चुनाव गड़बड़ी यानी वोट चोरी और चुनाव आयोग द्वारा षड्यंत्र रचकर भाजपा को लाभ पहुंचाने, लाखों पात्र वोटरों के गलत तरीके से नाम काटने के आरोपों पर आ गया है । काकरोच जनता पार्टी के साथ जैन जी के जुड़ने और विपक्ष के साथ आ जाने व अब फ्रांस, इटली सहित यूरोपीय देशों में जेन जी के सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरने से भारत में अभी सबसे ज्यादा कोई टेंशन में तो वो है आरएसएस। संघ जानता है कि सरकार चाहे जितनी हल्के में जैन जी आंदोलन को ले मगर इसका जो अंदर ही अंदर करंट जिस तरह से अंदरूनी तौर पर फैल रहा है वह बड़ा उलट पलट कर सकता है । जंतर मंतर आंदोलन और अयोध्या मंदिर में चंदा चोरी के उजागर होने के बाद से देश भर में माहौल भाजपा खास तौर से मोदी सरकार के पक्ष में वैसा नहीं रहा है जैसा 2014 से 2023 तक रहा है सिर्फ हिंदुत्व का नारा, हिंदू खतरे में जैसे नारे अब लोगों को बहला नहीं पा रहे हैं धर्म के नाम पर वोट मिलना अब टेढ़ी खीर साबित हो सकता है इसका उदाहरण 2024 में संघ अयोध्या में देख चुका है जिस अयोध्या को आगे कर पिछले पिछले तीन दशक में भाजपा की राजनीति फली फूली उस अयोध्या में भाजपा को जनता ने बुरी तरह से नकार दिया था। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक नेताओं और भारत-विरोधी तत्वों ने युवाओं को भड़काकर देश में हिंसा फैलाने की साजिश रची। उन्होंने बांग्लादेश में हुई हिंसक घटनाओं और फ्रांस में हुए दंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में सत्ता परिवर्तन केवल चुनाव के जरिए हो सकता है, न कि सड़कों पर हिंसा या किसी बाहरी प्रभाव से। जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया था तो क्या वह देश को अस्थिर करने का प्रयास था जब 1930 में दांडी मार्च किया तो क्या वह देश को अस्थिर करने का प्रयास था जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तब भी क्या वह देश को अस्थिर करने का प्रयास था यह सारे आंदोलन सत्ता में बैठी सरकारों और उनकी मनमानी, जन विरोधी नीतियों का नतीजा था और यही सब अब फ्रांस इटली और अन्य यूरोपीय देशों में हो रहा है भारत में जेन जी, कॉकरोच जनता पार्टी सहित विपक्ष का आंदोलन भी सत्ता में काबिज सरकार ,चुनाव आयोग व शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ही तो हो रहा है। एक समय अंग्रेज भी यही चाहते थे कि भारतीय शांत रहे और उनकी व्यवस्था चलती रहे और उनके शासन कोई चुनौती न मिले 2014 से पहले जब भाजपा सत्ता में थी सत्ता में नहीं थी तब महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर वह भी सड़कों पर प्रदर्शन करती थी और सरकार से इस्तीफा मांगा करती थी सत्ता से सवाल करती थी अब जैन जी और विपक्ष जब केंद्र सरकार केंद्र की मोदी सरकार से जवाब मांग रहा है तो इसमें विदेशी प्रभाव, फंडिंग, पाकिस्तान बांग्लादेश ,नेपाल कनेक्शन के नाम पर विदेशी षड्यंत्र बता अपनी असफलता छुपाने की कोशिश से जारी है क्या आंदोलन किसी आंदोलन की दिशा या नैतिकता इस बात से तय होगी कि आंदोलन प्रदर्शन किस सरकार के खिलाफ हो और उसका तरीका क्या हो।

यूरोप में बवाल... भारत में खलबली

झूठे शपथ पत्र पर नपेंगे नेताजी

2 October 2026

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की बहुप्रतीक्षित किताब बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव भारत में छपने से पहले ही विवादों में घिरी है। प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने किताब के प्रकाशन से पीछे हटने की घोषणा की है, लेकिन साथ ही बिलॉन्गिंग पर पेंगुइन का यू-टर्न स्पष्ट किया है कि यह किसी बाहरी या सरकारी दबाव का परिणाम नहीं है। प्रकाशक के मुताबिक, लेखक की टीम और कंपनी के बीच एक खास मुद्दे पर सहमति नहीं बनी थी। सोनिया गांधी की आत्मकथा अब हार्परकॉलिन्स इंडिया प्रकाशित करेगा यह किताब 10 नवंबर को दुनिया भर में रिलीज होगी प्रकाशक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि यह किताब भारत में 10 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगी।हर कोई यही सोच रहा है कि पुस्तक में ऐसा क्या लिखा गया था कि प्रकाशक को उसे छापने में असुविधा हो रही थी। क्या प्रकाशक पर कोई राजनीतिक दबाव थे, जिन्होंने उसे ऐसा निर्णय लेने पर बाध्य किया? पेंगुइन के स्पष्टीकरण के बावजूद, सोनिया गांधी की इस बहुप्रतीक्षित किताब को लेकर विवाद पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की आगामी किताब ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ के प्रकाशन को लेकर अब सियासी घमासान शुरु हो गया है।

क्या है क़िताब में..??

$मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष जिस तरह से हमलावर है उसे एक बार तय हो गई है कि जिस तरह के आरोप विपक्ष पिछले दो साल से चुनाव आयोग पर लगाता रहा है खासतौर से केंद्र की मोदी सरकार के ईशारे पर काम करने का इन आरोपों के मामले का परत दर परत खुलासा हो रहा है उसे यह लगने लगा है कि क्या वाकई में चुनाव आयोग किसी को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ फैसला ले रहा था इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के खुलासे ने साफ़ कर दिया है कि ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग को मनमाने तरीक़ों से चला रहे थे। वे दोनों चुनाव आयुक्तों को नहीं सुन रहे थे । मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अलावा दो अन्य आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में आयोग के फैसलों को लेकर 14 बार आपत्तियां जताई है, जिससे आयोग के अंदर मतभेद की खबरें सामने आई हैं।आयोग के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व स्थिति मानी जा रही है, जहाँ शीर्ष अधिकारियों ने अपनी ही संस्था के आदेशों पर सवाल खड़े किए हैं। बंगाल में 16 लाख मतदाताओं के ख़िलाफ़ अपील करने का विवाद भी बड़ा विस्फोटक है। किसी को पता ही नहीं है कि चुनाव आयोग की ओर से ये अपीलें किसने कीं.... विपक्षी दल चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर हमलावर है काकरोच जनता पार्टी ने बकायदा ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग का अल्टीमेटम देते हुए एक बार फ़िर दिल्ली में बड़े आंदोलन का ऐलान किया हैआम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव सहित अन्य कई राजनीतिक पार्टियों के साथ-साथ अनेक स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले संगठनों से जुड़े लोगों ने पूरे मामले में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा की मांग के साथ-साथ उन पर कार्यवाही की मांग को लेकर ताल ठोक दी है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी की मांग की आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है / खुलासे के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली, हरियाणा, बिहार और पश्चिम बंगाल में फिर से चुनाव कराने की मांग कर दी है। , उद्धव ठाकरे ने ज्ञानेश कुमार को निलंबित कर जेल भेजने की मांग की साथ ही महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हुए चुनावों को रद्द कर दोबारा चुनाव कराने तथा मतदान बैलेट पेपर से कराने की मांग की महाराष्ट्र समेत तीन राज्यों में चुनाव फिर हों \ अब ये मामला इसलिए अहम होता है, क्योंकि ये वोटर लिस्ट का मुद्दा है और यह तय करती है कि चुनाव के समय किस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद रहेगा। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि आयुक्तों ने जो आपत्तियां जताई हैं, उनमें ये बताया गया है कि चुनाव आयोग के लिए गए कई अहम फैसले के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। कुछ मामलों में उनकी राय को ध्यान में नहीं रखा गया। चुनाव आयोग में अनबन के बीच अब ईसीआईनेट सॉफ्टवेयर को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। । चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कई बार इस पर आपत्ति जताई है, जिससे मतदाता सूची के प्रबंधन में वैधानिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठ रहे हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और ईसीआई के अपने मैनुअल के मुताबिक ईआरओ ही जमीन पर वैधानिक फैसला लेता है। सवाल यह है कि यदि जमीन पर वैधानिक अधिकारी ने जांच के बाद किसी मतदाता को पात्र पाया है, तो क्या तकनीकी व्यवस्था उस फैसले को लागू करने में सक्षम है? यदि निचले स्तर के जिम्मेदार अधिकारी के पास सॉफ्टवेयर तक पूरा एक्सेस नहीं है, तो इस पूरे सिस्टम को कौन नियंत्रित कर रहा है?$

आरोपों के घेरे में चुनाव आयोग........

28 September 2026

क्या इस्तीफ़ा होगा ज्ञानेश कुमार का

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