विभाग ने किया प्रस्ताव तैयार, इसी साल से लागू करने की तैयारी
भोपाल । प्रदेश सरकार अपना एक और चुनावी वायदा पूरा करने की तैयारी में है। यह वादा प्रदेश की बेटियों से जुड़ा है। इसके तहत सरकार इसी साल में नए विवाह मुहूर्त शुरु होने से पहले बेटियों की शादी के लिए विवाह योजना में दी जाने वाली राशि में 45 हजार रुपए की वृद्धि करने जा रही है। इससे मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना में वधु को 55 हजार की जगह 1 लाख रुपए मिलेंगे। इसे प्रदेश की मोहन सरकार का महिला आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक और बढ़ा कदम माना जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अब इस प्रस्ताव को वित्त विभाग के पास मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है। वहां से स्वीकृति मिलते ही प्रस्ताव कैबिनेट में स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा। दरअसल सरकार की मंशा बड़ी हुई राशि नए विवाह मुहूर्त यानि की 12 नवंबर देवउठनी एकादशी से लागू करने की तैयारी की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो यह बेटियों के साथ ही उनके मां बाप के लिए बड़ी राहत होगी। सरकार द्वारा कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ाने से सरकारी खजाने पर हर साल करीब 283 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 50 हजार बेटियों के विवाह और 5 हजार निकाय का अनुमानित लक्ष्य तय किया गया है। इसके तहत अभी दी जाने वाली 55 हजार रुपए की राशि के हिसाब से विभाग का बजट 267 करोड़ रुपए रखा गया है। इस बड़ी हुई राशि के हिसाब से अब इस योजना का बजट कुल 550 करोड़ तक पहुंच जाएगा।
2006 में शुरू की गई थी योजना
इस योजना को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में वर्ष 2006 में शुरु की गई थी। इसका उद्देश्य निराश्रित, निर्धन, कन्या , विधवा, और परित्यक्ता के सामूहिक विवाह या निकाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने का है। इस योजना को सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अन्त्योदय मिशन के तहत शुरू किया गया था। इसके लिए पात्रता की शर्त के अनुसार कन्या या उसके अभिभावक को मध्यप्रदेश के मूल निवासी होना चाहितए। कन्या के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हों।
अभी यह है प्रावधान
कन्याओं की गृहस्थी की स्थापना हेतु रूपये 49,000 रुपए कन्या को एकाउंट पेयी चैक के माध्यम से दिये जाते है एवं सामूहिक विवाह या निकाह कार्यक्रम आयोजित करने वाले निकाय यथा नगरीय निकाय, जनपद पंचायत को विवाह और निकाह आयोजन की प्रतिपूर्ति के लिये रूपये 6,000 रुपए सहित कुल 55,000 रुपए हजार दिये जाने का प्रावधान है।
एक बार लौटा चुका है वित्त विभाग प्रस्ताव
प्रस्ताव करने के बाद वित्त विभाग की मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को विभाग द्वारा वित्त विभाग भेजा गया था। यह प्रस्ताव 283 करोड़ रुपुए अतिरिक्त स्वीकृति का था, जिसे फिलहाल वित्त विभाग लौटा चुका है। अब इसे एक बार फिर से कुछ संसोधन करने के बाद वित्त विभाग भेजने की तैयारी कर ली गई है। वित्त से मंजूरी मिलने के बाद ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजा जाएगा। दरअसल, कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ाकर 1 लाख करने का प्रस्ताव भाजपा के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी शामिल है।
बीते साल 62583 विवाह हुए
मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के तहत बीते वित्तीय वर्ष में 59445 कन्याओं के विवाह और 3138 निकाह हुए थे। जिस पर 351 करोड़ रुपए खर्च आया। राशि एक लाख करने के बाद बजट सीधे निकायों या पंचायतों को न देकर सीधे सामाजिक न्याय विभाग के पास जाएगा। हितग्राहियों की स्क्रूटनी नगरीय निकाय एवं पंचायत स्तर पर होगी। योजना की राशि विभाग द्वारा खातों में पहुंचाई जाएगी। साथ ही सामूहिक विवाह एवं निकाह के आयोजनों के लिए आयोजक नियुक्त कर उसे भी भुगतान विभाग द्वारा किया जाएगा।