हाईकोर्ट ने बदलाव से किया इनकार 17 नवंबर को अगली सुनवाई
जबलपुर।प्रदेश में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों (पीजी मेडिकल) में प्रवेश की काउंसलिंग को लेकर चल रहे विवाद में इन-सर्विस अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इन-सर्विस कोटे की अधिकतम सीमा 30 प्रतिशत निर्धारित करने संबंधी अपने अंतरिम आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने न तो पूर्व के अंतरिम आदेश में संशोधन किया और न ही उसे निरस्त किया। इससे फिलहाल पीजी मेडिकल प्रवेश में इन-सर्विस कोटे की 30 प्रतिशत सीमा प्रभावी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे निर्धारित की गई है।
90 प्रतिशत सीटें इन-सर्विस कोटे में देने पर विवाद……
मामला चिकित्सा शिक्षा संचालनालय (डीएमई) द्वारा तैयार की गई पीजी मेडिकल प्रवेश की मेरिट सूची से जुड़ा है। भोपाल निवासी डॉक्टर सरबजीत सिंह और डॉक्टर जान्हवी बत्रा ने याचिका दायर कर प्रवेश प्रक्रिया को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि डीएमई ने ओपन और इन-सर्विस श्रेणी की मेरिट सूचियों को आपस में मिला दिया है। इसके चलते करीब 90 प्रतिशत सीटें इन-सर्विस कोटे के अंतर्गत आवंटित की जा रही हैं।
मेरिट में आगे होने के बावजूद बेहतर कॉलेज से वंचित अभ्यर्थी………
याचिकाकर्ताओं की दलील है कि एमडी और एमएस जैसे स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश का आधार योग्यता और मेरिट होना चाहिए। मौजूदा व्यवस्था के कारण अधिक अंक प्राप्त करने वाले ओपन श्रेणी के मेधावी अभ्यर्थियों को भी अपनी पसंद के बेहतर मेडिकल कॉलेज और सीटें नहीं मिल पा रही हैं। याचिकाकर्ताओं ने इस व्यवस्था को अवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है।
मामले की 2 नवंबर को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की युगलपीठ ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया था कि पीजी मेडिकल प्रवेश में इन-सर्विस कोटे की सीटें 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी आदेश में संशोधन करने और उसे निरस्त करने की मांग को लेकर गुरुवार को दोबारा सुनवाई हुई।
डीएमई ने रोक दी थी पूरी काउंसलिंग…..
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि 2 नवंबर के अंतरिम आदेश के बाद चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने 3 नवंबर को पूरी पीजी मेडिकल काउंसलिंग रोक दी थी। इसके बाद पूर्व आदेश में संशोधन की मांग की गई, लेकिन युगलपीठ ने इसमें कोई बदलाव करने से इनकार कर दिया। ऐसे में इन-सर्विस कोटे की 30 प्रतिशत सीमा संबंधी अंतरिम आदेश फिलहाल प्रभावी रहेगा।
17 नवंबर की सुनवाई पर टिकी निगाहें….
गुरुवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी, हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ तथा राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जान्हवी पंडित ने पक्ष रखा। अब मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। इस प्रकरण में हाईकोर्ट का आगामी निर्णय प्रदेश में पीजी मेडिकल प्रवेश की काउंसलिंग और ओपन तथा इन-सर्विस अभ्यर्थियों के बीच सीटों के आवंटन की व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।