हाईकोर्ट ने अभियोजन मंजूरी से पहले आपत्ति का निराकरण करने दिया निर्देश
सारिका खटीक दमोह जिले के हटा से भाजपा विधायक उमा खटीक की बेटी हैं
दमोह। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यशवंत कोगजे और न्यायाधीश विवेक जैन की संयुक्तपीठ ने 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त के हाथों पकड़ी गईं पन्ना जिले की अमानगंज नगर परिषद अध्यक्ष सारिका खटीक की याचिका का इस निदेश के साथ निराकरण कर दिया कि अभियोजन की मंजूरी देने से पहले राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण करें। सारिका खटीक दमोह जिले के हटा से भाजपा विधायक उमा खटीक की बेटी हैं। उन्होंने लोकायुक्त के अधिकारियों को शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय की शरण ली थी।
प्रकरण के मुताबिक सागर लोकायुक्त की टीम ने अप्रैल 2024 में अमानगंज नगर परिषद अध्यक्ष सारिका खटीक को राघवेंद्र राज मोदी से 30 हजार रुपए की कथित रिश्वत लेते पकड़ा था। इस मामले में शिकायतकर्ता का दावा था कि इससे पहले 10 हजार रुपए की राशि भी दी जा चुकी थी। आरोप था कि यह रकम बिल भुगतान के एवज में मांगी गई थी। वहीं, सारिका खटीक ने रिश्वत लेने के आरोपों से अलग अपना पक्ष रखा था। उनका दावा था कि उनके पति शारदा खटीक ने राघवेंद्र राज मोदी से 40 हजार रुपए उधार लिए थे। वही उधार की रकम लौटाई जा रही थी कि इसी बीच लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की। सारिका खटीक के अनुसार, इस मामले में लोकायुक्त के डायरेक्टर जनरल और अन्य संबंधित अधिकारियों को आवेदन देकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने उचच न्यायालय में याचिका दायर की।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विवेक रंजन पाण्डेय और राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता विवेक शर्मा उपस्थित हुए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद संयुक्तपीठ ने निर्देश दिया कि अभियोजन की मंजूरी देने से पहले राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी सारिका खटीक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण करें। इसी निर्देश के साथ न्यायालय ने याचिका का निराकरण कर दिया।