केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के नियमों में किया संशोधन
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए नियमों में संशोधन किया है। नए संशोधनों के मुताबिक अब 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद पैदा हुए आवेदकों के लिए सरकारी और उपयुक्त अधिकारियों द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट ही जन्मतिथि का एकमात्र प्रमाण होगा। इसके न होने की स्थिति में जन्म तिथि को सही नहीं माना जाएगा।
केंद्र सरकार ने इस सप्ताह 1980 के पासपोर्ट नियमों में संशोधनों को प्रभावी करते हुए एक आधिकारिक नोट जारी किया था। इस नोट में बताया गया था कि संशोधनों के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद नए नियम लागू हो जाएंगे। इन नए नियमों के मुताबिक 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद पैदा हुए लोगों की जन्म तिथि के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। यह जन्म प्रमाण पत्र किसी जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार, नगर निगम या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत शक्ति प्राप्त किसी उपयु्क्त अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए। इसके अलावा इस तय तारीख के पहले के आवेदक पुरानी प्रणाली के हिसाब से जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में वैकल्पिक दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र भी जमा करा सकते हैं।
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