हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 31 जुलाई को
जबलपुर। हाईकोर्ट के न्यायाधीश एम.एस.भट्टी की खंडपीठ में ओ.बी.सी. वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा लोक सेवा आयोग द्वारा ओ.बी.सी. वर्ग के सहायक प्राध्यापकों के बेकलाग पदों में की जा रही हेरा – फेरी को चुनौती दी गई है | यह याचिका सागर निवासी लीलाधर लोधी, दीपक सिंह ठाकुर, इंदौर निवासी शुभम चौधरी, प्रेमलता,बलाघाट निवासी खुशबू चौरसिया, तोपेंद्र लिलाहरे की ओर आर.पी.एस. लॉ एसोसिएट के माध्यम से दाखिल करके लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 30 दिसंबर 2024 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई। उक्त विज्ञापन में वर्ष 2019 के पूर्व के अग्रेजी विषय में ओ.बी.सी. वर्ग के कुल 31 बेकलाग पदों का लेख किया गया है | जबकि आयोग द्वारा 30 दिसंबर 2022 को अंग्रेजी विषय में सहायक प्राध्यापक के कुल 200 पद विज्ञापित किए गए है जिसकी नियुक्ति प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है उक्त भर्ती विज्ञापन में ओ.बी.सी. वर्ग के बेकलाग पदों का कोई हवाला नही है | याचिका कर्ता उक्त भर्ती परिक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन उनको साक्षात्कार में कम अंक देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया एवं अनेक ओ.बी.सी. के अभ्यर्थियों को 13 प्रतिशत में होल्ड भी कर दिया गया है | सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों में स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है की बेकलाग के रिक्त पद आगामी भर्ती में सिर्फ उसी वर्ग से भरे जाएगे जिस वर्ग के पद रिक्त है, लेकिन आयोग द्वारा उक्त 2019 के पहले के रिक्त पदों को 2022 की भर्ती में भरना चाहिए था, लेकिन आयोग ने ओ.बी.सी. के पदों में हेरा-फेरी करके आयोग द्वारा असंवैधानिक रूप से 2024 में विज्ञापित किए गए है| लोक सेवा आयोग की और से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने याचिका की एक प्रति दिए जाने का आग्रह कोर्ट से किया गया| यह मामले की अगली सुनवाई दिनांक 31 जुलाई नियत की गई है | याचिका कर्ताओ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं हितेंद्र कुमार गोहलानी ने पैरवी की|