इस कदम से आपराधिक मामलों की जांच ज्यादा निष्पक्ष एवं पारदर्शी होगी
प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी को जांच अधिकारियों के लिए गवाह के बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करने का निर्देश दिया और कहा कि इस कदम से आपराधिक मामलों की जांच ज्यादा निष्पक्ष एवं पारदर्शी होगी। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने दहेज से जुड़े मामले में एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। इस मामले में कोर्ट में मौजूद जांच अधिकारी ने स्वीकार किया कि उसने सूचना देने वाले का बयान दर्ज करते समय उसकी ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की।
कोर्ट ने पाया कि जांच अधिकारी को ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक संचार के जरिए गवाह के बयान दर्ज करने की अनुमति देती है। हालांकि जब कोर्ट ने बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के संबंध में डीजीपी के 21 जुलाई 2025 और 4 अगस्त 2026 को जारी परिपत्र के बारे में सवाल पूछा तो जांच अधिकारी ने अदालत से माफी मांगी। कोर्ट ने कहा कि उसके सामने ऐसे अनेक मामले आए हैं जिसमें जांच अधिकारियों ने डीजीपी के परिपत्र में विकल्प उपलब्ध कराए जाने के बावजूद ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग तैयार नहीं की।
कोर्ट के मुताबिक कई मामलों में जांच अधिकारी स्वयं को इस आरोप से बचाने के लिए ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं करते कि गवाहों के बयान खुद जांच अधिकारी द्वारा प्राथमिकी की नकल कर लिखे गए हैं। कोर्ट ने पाया कि डीजीपी के परिपत्र में एक दुष्कर्म पीड़िता के बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की गई है, जबकि अन्य बयानों की रिकॉर्डिंग वैकल्पिक छोड़ दी गई है। अदालत ने कहा कि इस विकल्प का कई जांच अधिकारियों द्वारा व्यापक ढंग से दुरुपयोग किया गया है।
इसलिए कोर्ट ने डीजीपी को सभी बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करने पर विचार करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने डीजीपी को इस दिशानिर्देश से सभी जांच अधिकारियों को अवगत कराने का भी निर्देश दिया ताकि असली दोषी को सजा मिल सके और किसी बेगुनाह व्यक्ति को गलत जांच के कारण परेशान न होना पड़े। कोर्ट ने आगरा जिले के दहेज से जुड़े एक मामले में चंद्रकांत नाम के व्यक्ति द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश पारित किए।