समाधान ऑनलाइन में होगी कम्प्लेंट्स निराकरण में देरी करने वालों पर कार्रवाई
दमोह। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 30 जुलाई को कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में शिकायतों के निराकरण की रिपोर्ट लेंगे। इस वीडियो कांफ्रेंसिंग मीटिंग में शिकायतों का निराकरण करने में देरी करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की गाज गिरना तय है। इसे देखते हुए कलेक्टरों ने अपने जिलों में समाधान ऑन लाइन के लिए तय एजेंडे में पेडेंसी खत्म करने के निर्देश मातहतों को दिए हैं।
समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में हर माह नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 30 जुलाई को जनसमस्याओं की सुनवाई करेंगे। साथ ही सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत दी जा रही सेवाओं एवं समाधान एक दिवस के विषयों तथा 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों की समीक्षा भी मुख्यमंत्री करेंगे।
इन मामलों पर भी होगी चर्चा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में इस बार गृह विभाग अंतर्गत अपराधों की विवेचना में विलंब व लापरवाही करने, समय से प्रकरण में न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने जैसे मामलों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा मध्यप्रदेश असंगठित शहरी व ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल संबल योजना के प्रकरणों का भी रिव्यू किया जाएगा। राजस्व विभाग के भूमि के सीमांकन संबंधी मामलों पर चर्चा होगी। विद्युत बिल में गड़बड़ी संबंधी शिकायतों पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट लेंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से संबंधित प्रकरणों के निराकरण की स्थिति जानेंगे। मेडिकल कॉलेजों में प्रसूति सहायता योजना में न्यूनतम राशि न मिलने संबंधी समस्याओं की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री सरपंच, सचिव व रोजगार सहायकों द्वारा योजनाओं का लाभ दिये जाने के लिए अनुचित राशि की मांग संबंधी शिकायतों पर भी रिपोर्ट लेंगे। सीएम वीडियो कॉफ्रेंसिंग मीटिंग में शिष्यवृत्ति व छात्रवृत्ति संबंधी प्रकरणों की समीक्षा भी करेंगे।