जबलपुर। हाई कोर्ट के न्यायाधीश विशाल धगट की सिंगल बेंच ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ निराकरण कर दिया कि यदि लोकायुक्त में की गई शिकायत पर तीन माह की समय अवधि में विधि सम्मत कार्रवाई न की जाए तो याचिकाकर्ता पुन: हाई कोर्ट आने में स्वतंत्र होगा। याचिकाकर्ता ने लोकायुक्त मध्य प्रदेश को उसकी शिकायत पर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश देने की प्रार्थना की थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि याचिकाकर्ता की शिकायत की जांच करने पर पता चला है कि शिकायत 16 जुलाई, 2024 को दर्ज की गई थी और दूसरा पत्र 30 अगस्त, 2024 को दिया गया था। याचिकाकर्ता कुछ समय इंतजार करने के स्थान पर अपेक्षाकृत शीघ्रता से हाई कोर्ट चला आया। कायदे से उसे प्रतीक्षा करनी थी और देखना था कि उसकी शिकायत पर विचार किया जा रहा है या नहीं। इन परिस्थितियों में हाई कोर्ट कोई निर्देश नहीं दे सकता। हालांकि, याचिकाकर्ता को तीन महीने की अवधि के बाद पुन: याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है, यदि लोकायुक्त द्वारा उनकी शिकायत पर कानून के अनुसार विचार या निर्णय नहीं किया जाता। याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी नरेंद्र कुमार राकेशिया की ओर से अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर डॉ. संजय मिश्रा की स्वास्थ्य विभाग में प्रथम नियुक्ति ही अवैध है और इसलिए उनकी विभागीय पदोन्नति भी अवैध है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर तथा क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, जबलपुर संभाग, इन दो प्रशासनिक पद पर पदस्थ होने के कारण डा. मिश्रा के द्वारा पैथोलॉजी लैब की प्राइवेट प्रैक्टिस जांच का विषय है। जिला अस्पताल में पदस्थ होने पर भी उनके द्वारा प्राइवेट अस्पताल में अवैध सेवा देना शासन निर्देशों के विपरीत है। दो से अधिक पैथोलॉजी लैब का अवैध संचालन भी जांच का विषय है।