पट्टा मिलने के बाद भी यदि लंबे समय तक खनन कार्य शुरू नहीं किया …..तब प्रशासन द्वारा लीज निरस्त करने को अवैध नहीं ठहराया जा सकता
जबलपुर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायाधीश प्रदीप मित्तल की संयुक्तपीठ ने छतरपुर जिले में स्टोन क़्वेरी लीज रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। अपने आदेश में न्यायालय ने कहा कि पट्टा मिलने के बाद भी यदि लंबे समय तक खनन कार्य शुरू नहीं किया जाता और संबंधित नियमों के तहत राहत के लिए आवेदन भी नहीं किया जाता, तब प्रशासन द्वारा लीज निरस्त करने को अवैध नहीं ठहराया जा सकता।
मेसर्स गोल्डन स्टेन्स नामक साझेदारी फर्म की ओर से याचिका दायर कर 24 फरवरी 2018 को कलेक्टर छतरपुर द्वारा लीज निरस्त करने के आदेश तथा इसके साथ ही 31 जुलाई 2018 और 24 जनवरी 2020 को अपील खारिज करने के आदेशों को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता फर्म को 9 मार्च 2011 को 4 हेक्टेयर भूमि पर पत्थर (गिट्टी बनाने हेतु) खनन के लिए क़्वेरी लीज दी गई थी। यह भूमि खसरा नंबर 1348, ग्राम प्रकाश बम्हौरी, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर में स्थित है। इसके लिए 23 मार्च 2011 को 10 वर्ष की अवधि का लीज एग्रीमेंट भी किया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि लीज एग्रीमेंट होने के बावजूद उसे भूमि का वास्तविक कब्जा कभी नहीं दिया गया, जिसके कारण वह खनन कार्य शुरू नहीं कर सका।
नोटिस और लीज निरस्तीकरण ………..
कलेक्टर छतरपुर ने 12 मार्च 2014 को नोटिस जारी कर आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने डेड रेंट और रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया। सतह किराया जमा नहीं किया। आवश्यक रिटर्न जमा नहीं किए और सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किए। इन आरोपों को म.प्र. माइनर मिनरल नियम, 1996 का उल्लंघन बताया गया। इसके जवाब में याचिकाकर्ता ने 22 अप्रैल 2014 को जवाब देकर कहा कि कब्जा नहीं मिलने के कारण खनन कार्य शुरू ही नहीं हुआ, इसलिए ये आरोप लागू नहीं होते। करीब चार साल बाद 24 फरवरी 2018 को कलेक्टर ने लीज रद्द कर दी।
सुनवाई के दौरा राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने संयुक्तपीठ को बताया कि लीज निरस्त होने के बाद पहली अपील निदेशक, भूविज्ञान एवं खनन संचालनालय के समक्ष की गई, जिसे 31 जुलाई 2018 को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद दूसरी अपील मध्यप्रदेश शासन के समक्ष दायर की गई, जिसे 24 जनवरी 2020 को खारिज कर दिया गया। इसी के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई।
2018 तक शुरू नहीं किया गया खनन …………
मामले में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को 9 मार्च 2011 को 10 वर्ष की लीज दी गई थी लेकिन 2018 तक भी खनन कार्य शुरू नहीं किया गया। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि किसी कारण से खनन कार्य शुरू नहीं हो पाता तो म.प्र. माइनर मिनरल नियम, 1996 के नियम 27(7) के तहत संबंधित प्राधिकरण से समय बढ़ाने के लिए आवेदन किया जा सकता था परंतु याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई आवेदन नहीं किया। संयुक्तपीठ ने यह भी कहा कि लीज की मूल अवधि भी अब समाप्त हो चुकी है, इसलिए इस मामले में कोई राहत देना संभव नहीं है। न्यायालय ने माना कि प्रशासन द्वारा लीज निरस्त करने में कोई अवैधता नहीं है लिहाजा याचिका खारिज किए जाने योग्य है।इस मत के साथ न्यायालय ने दायर याचिका खारिज कर दी ।