नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा दें पीएम मोदी
नई दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाकर कहा कि बीते 12 वर्षों में लोकतंत्र की नींव को जानबूझकर खोखला कर दिया गया है, और चुनाव आयोग अब केंद्र सरकार की कठपुतली बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी फिर कांग्रेस के कंधों पर है, ठीक उसी तरह जैसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान थी।
इंदिरा भवन में आयोजित कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि जिस तरह अंग्रेजों से हम लोगों ने वोट का अधिकार छीना था, आज उसी अधिकार को बचाने के लिए फिर से लड़ना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि साजिश के तहत लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जो बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर के 15 जून 1949 के संविधान सभा में दिए गए बयान के विपरीत है। बाबा साहेब अंबेडकर ने मताधिकार को लोकतंत्र की सबसे बुनियादी चीज़ बताकर कहा था कि किसी भी योग्य व्यक्ति को किसी अधिकारी की मर्जी से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। खड़गे ने कहा कि आज अधिकारी भाजपा और केंद्र सरकार के इशारे पर मनमाने ढंग से नाम काट रहे हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस मुख्य चुनाव आयुक्त पर उनके अपने साथी ही भरोसा न करें, उस पर देश कैसे भरोसा कर सकता है? कांग्रेस नेता खड़गे ने सवाल किया कि एसआईआर (सुरक्षित आंतरिक रिपोर्टिंग) का फैसला किसने लिया और दो चुनाव आयुक्तों को आंतरिक पोर्टल से बाहर क्यों रखा गया। उन्होंने राजीव गांधी द्वारा युवाओं को अधिकार दिलाने के लिए मताधिकार की उम्र 21 से घटाकर 18 करने का जिक्र कर आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार युवाओं को मताधिकार से बेदखल करने की योजना बना रही है और चुपचाप फॉर्म 6 के नियमों में बदलाव किया है, जो पूरी तरह से गैरकानूनी है।
कांग्रेस नेता खड़गे ने लड़ाई को केवल चुनाव जीतने या हारने की बजाय लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई बताया। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले मोदी सरकार ने नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को नेस्तनाबूद किया और अब वोटबंदी की साजिश करके लोकतंत्र को खत्म करने में जुटी है, जिसकी सबसे अधिक मार गरीबों पर पड़ रही है। उन्होंने सीडब्ल्यूसी सदस्यों से संकल्प लेने का आह्वान किया कि मतदाता सूची पारदर्शी हो, चुनाव निष्पक्ष हों, संस्थाएं स्वतंत्र हों और हर योग्य नागरिक का वोट सुरक्षित हो। उन्होंने मांग की कि मुख्य चुनाव आयुक्त को तत्काल पद से हटाया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, ताकि पांच राज्यों के आगामी चुनावों में किसी मतदाता का हक न मारा जाए और भारत का भविष्य सुरक्षित रहे।