दिल्ली के रामलीला मैदान में 28 नवंबर को होंगे एकत्रित
नई दिल्ली। देशभर के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) संगठनों और सामाजिक समूहों ने 2027 की जनगणना में जाति गणना की प्रक्रिया में बदलाव की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऑल इंडिया कास्ट सेंसस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इन संगठनों की मुख्य मांग है कि आगामी जनगणना में जातियों की गिनती के लिए एक नई प्रक्रिया अपनाई जाए, जिससे सभी जातियों का सटीक और व्यापक आंकड़ा जुटाया जा सके।हाल ही में विभिन्न ओबीसी संगठनों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने सरकार से जनगणना के जनसंख्या गणना चरण में ड्रॉपडाउन मेन्यू शामिल करने की मांग की। उनका तर्क है कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और सामान्य वर्ग सहित सभी जातियों को अलग-अलग विशिष्ट कोड दिए जाने चाहिए। संगठनों के अनुसार, यह कदम जातियों की पहचान और उनकी गिनती में स्पष्टता लाएगा, जिससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और विभिन्न समुदायों को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने के लिए सटीक सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आंकड़े जुटाए जा सकेंगे।
हालांकि, केंद्र सरकार ने 2027 की जनगणना के जनसंख्या गणना चरण के लिए एससी और एसटी को छोड़कर बाकी सभी वर्गों के लिए जाति की जानकारी देने हेतु खुला कॉलम रखने का फैसला किया है। इससे पहले 2011 की सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना (एसईसीसी) में भी ऐसी ही प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 46 लाख से अधिक जातियों के नाम सामने आए थे। सरकार ने बाद में आंकड़ों में गड़बड़ियों का हवाला देते हुए इसके नतीजों को खारिज कर दिया था। इसी अनुभव का हवाला देते हुए ओबीसी संगठन इस बार सभी जातियों के लिए ड्रॉपडाउन विकल्प और विशिष्ट कोड की व्यवस्था चाहते हैं, ताकि आंकड़ों में दोहराव और गलतियों की गुंजाइश कम हो। सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक आयोजक योगेंद्र यादव ने प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि असमानताओं को समझने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना अत्यंत आवश्यक है।