जकार्ता। इंडोनेशिया की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है। उपराष्ट्रपति गिब्रान राकाबुमिंग राका ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी इस इस्तीफे की वजह कोई बड़ा घोटाला या चुनावी हार नहीं, बल्कि उनकी शैक्षणिक योग्यता से जुड़ा एक प्रमाणपत्र है, जिस पर देश की अदालतों ने सवाल उठाए हैं। इस घटनाक्रम ने इंडोनेशिया की राजनीति में एक नया और गहरा विवाद खड़ा कर दिया है। 39 वर्षीय गिब्रान पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के बेटे हैं। उन्होंने 2024 के चुनाव में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ उपराष्ट्रपति पद पर जीत हासिल की थी, लेकिन उनकी नियुक्ति और चुनाव लड़ने की पात्रता शुरुआत से ही विवादों में रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट और संवैधानिक अदालत के फैसलों ने इस विवाद को और गहरा कर दिया है। यह घटना दर्शाती है कि कैसे कभी-कभी एक छोटा सा दस्तावेज भी बड़े राजनीतिक करियर पर भारी पड़ सकता है।
दरअसल, इंडोनेशियाई चुनावी नियमों के अनुसार, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम सीनियर हाईस्कूल या उसके समकक्ष की शिक्षा अनिवार्य है। गिब्रान ने अपनी विदेश में की गई पढ़ाई के आधार पर एक समकक्षता प्रमाणपत्र पेश किया था, जिसे चुनावी प्रक्रिया के दौरान उनकी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि, अब देश की सुप्रीम कोर्ट और संवैधानिक अदालत ने इस प्रमाणपत्र की वैधता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालतों ने पाया कि ऐसा कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि गिब्रान ने निर्धारित शैक्षणिक स्तर की पढ़ाई पूरी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो शिक्षा मंत्रालय को उनका यह समकक्षता प्रमाणपत्र तत्काल वापस लेने का भी निर्देश दे दिया, जिसके बाद गिब्रान के उपराष्ट्रपति बने रहने पर कानूनी सवाल खड़े हो गए थे।
इसी गंभीर विवाद के बीच गिब्रान ने बुधवार को राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उनके एक करीबी सहयोगी ने इस बात की पुष्टि की। बताया गया है कि इस इस्तीफे की औपचारिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संसद के उच्च सदन (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) में भी पत्र जमा किया जाना था। नियमों के मुताबिक, संसद को पहले पद खाली घोषित करना होगा, जिसके बाद राष्ट्रपति से उत्तराधिकारी के लिए दो नामों का प्रस्ताव मांगा जाएगा और फिर 60 दिनों के भीतर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए करीब 120 सांसदों ने गिब्रान को पद से हटाने की मांग करते हुए महाभियोग की याचिका भी सौंप दी थी। उनका तर्क था कि शैक्षणिक योग्यता की शर्त पूरी नहीं होने के कारण गिब्रान अब इस संवैधानिक पद के योग्य नहीं हैं।