राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से जाली आदेश भेजने का दावा
नई दिल्ली। राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से जारी किए गए कथित फर्जी अदालती आदेशों के आधार पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने 129 अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जांच में सामने आया है कि जिन आदेशों के आधार पर वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए थे, वे दोनों जाली थे। इस खुलासे के बाद प्रयागराज पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
रिपोर्ट के मुताबिक, डीओटी को ईमेल के जरिए राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से तैयार किए गए कुछ दस्तावेज भेजे गए थे। ये दस्तावेज देखने में संबंधित अदालतों के आदेश जैसे प्रतीत हो रहे थे। इन्हीं के आधार पर विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 21 जुलाई और 2 सितंबर को अलग-अलग निर्देश जारी कर 129 वेबसाइटों को ब्लॉक करने को कहा था। दोनों निर्देश डीओटी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।
जांच में अब इन कथित अदालती आदेशों के फर्जी होने का दावा किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, इनका उद्देश्य डीओटी को गुमराह कर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से वेबसाइटों को ब्लॉक करवाना था। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ साइबर अपराध अधिकारी घनश्याम यादव के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों आदेश फर्जी हैं। हालांकि, इन्हें तैयार करने का तरीका क्या था और इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का इस्तेमाल हुआ या नहीं, इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है।
प्रयागराज पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी तथा फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का मामला दर्ज किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डीसीपी (सिटी) सागर जैन के अनुसार, साइबर अपराध और तकनीकी जांच टीम उन आईपी एड्रेस तथा कंप्यूटर सिस्टम की पहचान करने में जुटी है, जिनका इस्तेमाल कथित फर्जीवाड़े में किया गया। इस मामले ने सरकारी ऑनलाइन ब्लॉकिंग व्यवस्था की प्रक्रिया और उसके सत्यापन तंत्र पर भी सवाल खड़े किए हैं। केंद्रीय दूरसंचार विभाग से इस संबंध में जानकारी मांगी गई, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार विभाग की ओर से तत्काल कोई जवाब नहीं मिला।