Category: न्यायालय

जब समुद्र के नीचे मेट्रो बनाई जा सकती है, तो गड्ढामुक्त सड़कें क्यों नहीं – उच्च न्यायालय

जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब जबलपुर। मप्र उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया तथा न्यायाधीश प्रदीप मित्तल की संयुक्तपीठ ने सडकों…

भरण-पोषण तय करने से पहले पति-पत्नी की आय का पूरा आंकलन जरूरी – उच्च न्यायालय

हाईकोर्ट ने पुन: सुनवाई को दमोह फेमली कोर्ट भेजा प्रकरण जबलपुर। मप्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारिकाधीश बंसल की एकलपीठ ने एक मामले मं सुनवाई के बाद जारी महत्वपूर्ण आदेश…

भोजशाला विवाद………. सुप्रीम कोर्ट ने जुमे की नमाज के लिए तय की वैकल्पिक जगह

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने धार स्थित भोजशाला-कमाल मौला विवाद में अंतरिम व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार की नमाज के लिए विवादित परिसर के निकट एक…

शहर में लगे अवैध राजनीतिक और धार्मिक बैनर व पोस्टर पर हाइकोर्ट नाराज

24 घंटे में निकालने और दंडात्मक कार्रवाई का दिया आदेश इन्दौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस जस्टिस संदीप एन भट्ट की पीठ ने शहर में अवैध तरीके से…

समय पर अधिकार नहीं मांगने वालों को राहत नहीं मिलेगी – हाईकोर्ट

नगर निगम के 2 सहायक आयुक्तों की याचिका खारिजजबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी सेवा से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी वर्षों…