हाइकोर्ट ने शासन से मांगा जवाब – बताए सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ मामलों में अभियोजन स्वीकृति देने में देरी क्यों
2019 के बाद से सरकार साइट पर लंबित प्रकरणों की जानकारी भी नहीं दे रहीइन्दौर । मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय इन्दौर खंडपीठ में अभय चौपड़ा निवासी नागदा द्वारा दायर एक जनहित…
