भोपाल। नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने मंगलवार को भोपाल के पालिका भवन में प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से शहरी क्षेत्र में विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में सफाई कामगार आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया भी मौजूद थे।
बैठक में नगरीय प्रशासन आयुक्त भोंडवे ने कहा कि नगरीय निकायों में उचित प्रबंधन के लिये अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये फेस रिकग्निशन अटेंडेंस सिस्टम (एफआरएएस) लागू की जाये और इसमें पूरी पारदर्शिता रखी जाये। फेस रिकग्निशन अटेंडेंस एक ऐसी प्रणाली है जो कर्मचारियों के आने-जाने के लिए चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग करती है। यह एक सुरक्षित, तेज़ प्रक्रिया है जो कर्मचारी के चेहरे की तुलना संग्रहीत प्रोफ़ाइल से करने के लिए AI का उपयोग करती है, सटीकता सुनिश्चित करती है और समय की धोखाधड़ी को रोकती है।
:: नगरीय निकायों में भी पदोन्नति और नई नियुक्तियां की जा सकेंगी ::
नगरीय प्रशासन आयुक्त ने हाल ही में राज्य सरकार के पदोन्नति संबंधी आदेश की जानकारी भी साझा की। आयुक्त ने कहा कि इस आदेश से निकायों में सफाई मित्र, माली जैसे आवश्यक पदों पर पदोन्नति और नई नियुक्तियां की जा सकेंगी। उन्होंने नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने क्षेत्र में ई-व्हीकल्स के उपयोग को प्रोत्साहित करें।
आयुक्त नगरीय प्रशासन ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में पर्यावरण के संतुलन के लिये हरित क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता है। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों में पार्कों के रख-रखाव की तरफ भी नियमित रूप से देखभाल किये जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अमृत योजना के अंतर्गत 12 हजार करोड़ रूपये की लागत से विभिन्न विकास कार्य प्रगति पर हैं। आयुक्त ने कहा कि नगरीय निकायों में नियमित कर संग्रहण पर ध्यान दिया जाये। कर संग्रहण में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाए।
:: उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले निकाय होंगे पुरस्कृत ::
आयुक्त भोंडवे ने विभाग की कर संग्रहण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की जानकरी जनप्रतिनिधियों से साझा की। उन्होंने बताया कि कर संग्रहण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले निकायों को 100 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की जायेगी। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने शहरी क्षेत्रों की भूमि पर वर्षों से रह रहे नगरवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिये जाने का सुझाव दिया।