जबलपुर। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता का छटवीं बार किया गया स्थानांतरण अनुचित पाते हुए रोक लगा दी। इस अंतरिम आदेश के साथ ही मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल के प्रबंध संचालक, मुख्य महाप्रबंधक, मानव संसाधन व प्रशासन, मुख्य अभियंता, भोपाल क्षेत्र को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया।याचिकाकर्ता मप्र मध्य क्षेत्र विवि कंपनी, संचालन एवं संधारण, राजगढ़ में प्रबंधक, मानव संसाधन के पद पर कार्यरत धीरज कुमार चौरे की ओर से अधिवक्ता विजय राघव सिंह, पूनम सिंह, अजय नंदा व मनोज चतुर्वेदी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता को 2019 से अब तक पांच बार स्थानांतरण आदेश थमाया गया है। पहले राजगढ़ से नर्मदापुरम, फिर नर्मदापुरम से विदिशा, फिर विदिशा से बैतूल और बैतूल से शिवपुरी इसके बाद शिवपुरी से राजगढ़ और अब राजगढ़ से भिंड स्थानांतरण किया गया है। यह स्थानांतरण बिना किसी प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं आवश्यकता के किया गया। हद तो तब हो गयी जब राजगढ़ से भिंड पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर स्थानांतरण किया गया। प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण का मतलब है कि एक कर्मचारी को सार्वजनिक हित या विभाग के सुचारू संचालन जैसे प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरित किया जा सकता है। हालांकि, यह अधिकार असीमित नहीं है और स्थानांतरण आदेशों को दुर्भावनापूर्ण या परिचालन दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। स्थानांतरण जनहित में तभी माना जाएगा जब वह प्रशासनिक आवश्यकता पर आधारित हो, न कि केवल कर्मचारी के अनुरोध पर। किसी कर्मचारी के अनुरोध पर याचिकाकर्ता को अपनी वर्तमान पद स्थापना से 565 किलोमीटर दूर फेक देना सरासर दुर्भावना को दर्शाता है।