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मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, 25 साल पुरानी पाबंदी हटाई; 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों को राहत की उम्मीद

तीसरी संतान पर लंबित विभागीय जांच और कार्रवाई होंगी समाप्त, पुराने बर्खास्तगी आदेश नहीं खुलेंगे


भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए लागू दो बच्चों की अनिवार्यता अब इतिहास बन जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर के गांधीसागर में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने करीब 25 साल पुराने इस नियम को खत्म करने का फैसला किया है। अब दो से अधिक संतान होने के आधार पर किसी कर्मचारी की सरकारी नौकरी में पात्रता प्रभावित नहीं होगी। तीन या चार बच्चे होने पर भी सरकारी सेवा में नियुक्ति का रास्ता खुला रहेगा।
सरकार के इस फैसले से पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत हजारों कर्मचारियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार से अधिक शिक्षकों पर इस फैसले का असर पड़ सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे तीसरी संतान के आधार पर चल रही विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त करने का रास्ता भी साफ होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि पहले शासकीय सेवकों के लिए दो बच्चों का नियम था, जिससे कई तरह की कठिनाइयां आती थीं। जब समाज में तीन-चार बच्चों को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है तो सरकारी कर्मचारियों को इस मामले में अलग से बाध्य करने का औचित्य नहीं है। इसलिए सरकार ने यह नियम हटा दिया है।

8 से 10 हजार मामले लंबित, अब जांच होगी खत्म……
दो बच्चों की पाबंदी के कारण प्रदेश के अलग-अलग सरकारी विभागों में कर्मचारियों के खिलाफ करीब 8 से 10 हजार मामले लंबित बताए जा रहे हैं। इनमें तीसरी संतान होने के आधार पर शुरू की गई विभागीय जांच, अनुशासनात्मक कार्रवाई और शिकायतें शामिल हैं। सबसे ज्यादा मामले स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े हैं। अकेले स्कूल शिक्षा विभाग में 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों को इस फैसले से राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से भी इस नियम से संबंधित 12 शिकायतें सामान्य प्रशासन विभाग तक पहुंची थीं। नियम में संशोधन के बाद तीसरी संतान के आधार पर जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है, उन्हें समाप्त किया जाएगा। इससे लंबे समय से कार्रवाई का सामना कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

पुराने बर्खास्तगी आदेश नहीं होंगे बहाल……
सरकार ने नियम खत्म करने के साथ एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी है। वर्ष 2001 के बाद जिन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है, उनके मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। जिन कर्मचारियों को इस नियम के तहत सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है, उन्हें भी इस फैसले का लाभ नहीं मिलेगा। यानी राहत उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी, जिनके मामले अभी लंबित हैं। जिन मामलों में विभागीय प्रक्रिया पूरी होकर अंतिम निर्णय हो चुका है, वे पुराने आदेश यथावत रहेंगे। इससे सरकार ने लंबित मामलों को खत्म करने और पहले हो चुकी कार्रवाई को बरकरार रखने के बीच अंतर स्पष्ट कर दिया है।

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