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केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला..

कोच्चि । केरल हाईकोर्ट ने गोद लिए बच्चों के अधिकारों और सम्मान को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि सरकारी दस्तावेजों में गोद लिए गए बच्चों को अलग से दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री लिखकर नहीं दर्शाया जाना चाहिए। उन्हें भी अन्य बच्चों की तरह माता-पिता का बेटा या बेटी ही लिखा जाए। अदालत ने केरल सरकार को कानूनी वारिस प्रमाणपत्र जारी करने से जुड़े नियमों में बदलाव करने और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से दत्तक संतान का अलग विकल्प हटाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन की पीठ ने यह फैसला एक महिला की याचिका पर सुनाया। महिला को बचपन में गोद लिया गया था। उनके माता-पिता ने 16 साल से अधिक समय तक संतान नहीं होने के बाद जून 1990 में उन्हें गोद लिया था। महिला के आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों में उन्हें माता-पिता की बेटी ही दर्शाया गया था।

मां की मृत्यु के बाद जारी कानूनी वारिस प्रमाणपत्र में भी उन्हें बेटी लिखा गया, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद जारी प्रमाणपत्र में दत्तक पुत्री दर्ज कर दिया गया। महिला ने इस पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।अदालत ने हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 12 का हवाला देते हुए कहा कि गोद लिया गया बच्चा गोद लेने वाले माता-पिता की संतान माना जाता है। अदालत ने पुराने प्रमाणपत्र को रद्द कर दो सप्ताह में नया प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया। इसके अलावा केरल सरकार को एक महीने के भीतर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधन करने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि रिश्ते की पहचान में दत्तक शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

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