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गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अंतरधार्मिक जोड़े को राहत, मैरिज नोटिस खारिज करना गैरकानूनी

कहा- स्पेशल मैरिज एक्ट की तय प्रक्रिया का पालन करना जरूरी

अहमदाबाद । अंतरधार्मिक विवाह करना चाहने वाले जोड़ों को राहत देते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने हिंदू युवक और मुस्लिम युवती के विवाह की नोटिस स्वीकार करने से इनकार करने वाले मैरिज ऑफिसर के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कस्टमरी डिवोर्स (रूढ़िगत परंपरा के तहत तलाक) के आधार पर पहले ही चरण में विवाह की नोटिस खारिज करना कानूनन उचित नहीं है। मैरिज ऑफिसर को स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
मामले के अनुसार, हिंदू युवक और मुस्लिम युवती ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह के लिए मैरिज ऑफिसर के समक्ष आवेदन किया था। युवक का पिछला विवाह अदालत के तलाक आदेश से समाप्त हो चुका था, जबकि युवती का विवाह वर्ष 2014 में हुआ था। युवती ने जनवरी 2018 में आपसी सहमति से तलाक का समझौता किया था, जिसे बाद में समाज के आर्बिट्रेशन बोर्ड ने भी प्रमाणित किया था।
हालांकि, मैरिज ऑफिसर ने युवक के कोर्ट से मिले तलाक को स्वीकार कर लिया, लेकिन युवती के कस्टमरी डिवोर्स पर सवाल उठाते हुए 28 सितंबर को विवाह की नोटिस स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद दंपती ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस फैसले को चुनौती दी।
हाईकोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए मैरिज ऑफिसर के आदेश को रद्द कर दिया।

विवाह को लेकर कोई आपत्ति दर्ज होती है, तो एक्ट की धारा 7 के तहत उस पर विचार किया जा सकता है

अदालत ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सबसे पहले विवाह की नोटिस को मैरिज नोटिस बुक में दर्ज करना और कानून के अनुसार सार्वजनिक निरीक्षण के लिए प्रदर्शित करना जरूरी है।
यदि विवाह को लेकर कोई आपत्ति दर्ज होती है, तो एक्ट की धारा 7 के तहत उस पर विचार किया जा सकता है। इसके बाद धारा 8 के तहत आवश्यक जांच की जा सकती है। ऐसे में कस्टमरी डिवोर्स के आधार पर नोटिस स्वीकार करने से ही इनकार करना निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है।
अदालत के समक्ष यह कानूनी पहलू भी महत्वपूर्ण रहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 29(2) मान्य प्रथा या विशेष कानून के तहत प्राप्त तलाक के अधिकार को संरक्षण देती है। हालांकि, केवल तलाक का समझौता कर लेने से विवाह स्वतः कानूनी रूप से समाप्त नहीं माना जा सकता। संबंधित समुदाय में ऐसी मान्य परंपरा का अस्तित्व उचित साक्ष्यों से साबित करना आवश्यक है। वहीं, स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 4 के अनुसार विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी का भी जीवित जीवनसाथी नहीं होना चाहिए। यानी पहले विवाह का कानूनी रूप से समाप्त होना अनिवार्य है।
याचिकाकर्ता जोड़े की ओर से अधिवक्ता भार्गव हसुरकर ने दलील दी कि स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 6 और 7 के तहत मैरिज ऑफिसर को विवाह की नोटिस प्रकाशित कर आपत्तियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। तलाक से जुड़े दस्तावेजों की जांच के नाम पर नोटिस स्वीकार करने से ही इनकार करना कानून की निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत है। हाईकोर्ट का यह फैसला अंतरधार्मिक विवाह की इच्छा रखने वाले जोड़ों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि हर कस्टमरी डिवोर्स का समझौता स्वतः वैध हो जाएगा या प्रत्येक विवाह को मंजूरी मिल जाएगी। पहले विवाह के कानूनी रूप से समाप्त होने और अन्य वैधानिक शर्तों के पालन का प्रमाण जरूरी रहेगा।

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