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हाईकोर्ट ने एकलपीठ के आदेश को रखा बरकरार, अपीले निरस्त

जबलपुर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायाधीश प्रदीप मित्तल की संयुक्तपीठ ने एक मामले में सुनवाई के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद चयन के नियमों में बदलाव कर कुछ अभ्यर्थियों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त अंक देने का निर्णय असंवैधानिक करार दिया है। संयुक्तपीठ ने स्पष्ट किया कि भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद ऐसे प्रावधान नहीं जोड़े जा सकते, जिनकी जानकारी आवेदन के समय अभ्यर्थियों को नहीं दी गई थी। संयुक्तपीठ ने उक्त मामले में एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए उसके खिलाफ दायर अपीलें निरस्त कर दीं।
जयपाल सिंह ठाकुर सहित अन्य की ओर से उच्च न्यायालय में दायर अपीलों में बताया गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत मल्टी पर्पज वर्कर के पद पर अनेक कर्मचारियों ने दस वर्ष से अधिक समय तक सेवाएं दी थीं। योजना के लिए वित्तीय सहायता समाप्त होने के कारण राज्य सरकार ने 31 मई 2017 को उनकी संविदा सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया था। न्यायालय को अवगत कराया गया कि वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के 187 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इसमें पूर्व एनएचएम कर्मचारियों ने भी आवेदन किया था। भर्ती प्रक्रिया के बीच 26 सितंबर 2019 को राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारी समिति की बैठक में पूर्व एनएचएम कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त अंक देने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी जहां एकलपीठ ने 15 दिसंबर 2021 को सुनवाई करते हुए अतिरिक्त अंक देने के प्रावधान को निरस्त कर नए सिरे से मेरिट सूची तैयार करने के निर्देश दिए थे। इसी आदेश को अपीलों के माध्यम से चुनौती दी गई। संयुक्तपीठ के समक्ष अपीलों पर सु नवाई के दौरान अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि संबंधित कर्मचारियों ने लंबे समय तक एनएचएम में सेवाएं दी थीं। उनके अनुभव और कार्यकाल को देखते हुए प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त अंक देने का निर्णय लिया गया था।
संयुक्तपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि भर्ती के मूल विज्ञापन में पूर्व एनएचएम कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त अंक देने का कोई प्रावधान नहीं था। चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद कार्यकारी समिति ने यह निर्णय लिया। इससे भर्ती के घोषित नियमों और चयन के आधार में बदलाव हुआ। सभी तथ्यें पर गौर करने के बाद संयुक्तपीठ ने एकलपीठ के आदेश को उचित मानते हुए उसमें हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और सभी अपीलें खारिज कर दीं।

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