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मुंबई। महाराष्ट्र के जलगांव जिले की भुसावल विधानसभा सीट पर मतदाता सूची से हजारों नाम हटाने की एक बड़ी साजिश को स्थानीय प्रशासन ने नाकाम कर दिया है। कुल 14,562 से अधिक मतदाताओं के नाम हटाने के लिए 186 लोगों द्वारा ऑफलाइन फॉर्म-7 भेजे गए थे। हालांकि, जांच के बाद केवल 74 नाम ही हटाने योग्य पाए गए। अब जिला प्रशासन ने इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह सीट भाजपा नेता और महाराष्ट्र के कपड़ा मंत्री संजय सावकारे की है।
सामने आई जानकारी के अनुसार, डाक के माध्यम से फॉर्म-7 के कुल 14,567 आवेदन प्राप्त हुए थे। इस गंभीर मामले को सबसे पहले कांग्रेस के स्थानीय बूथ लेवल एजेंट मुनव्वर खान ने उठाया था और थोक में आवेदन स्वीकार किए जाने पर सवाल खड़े किए थे। विपक्ष के विरोध और प्रशासन की सख्ती के बाद, 21 लोगों ने लिखित आवेदन देकर अपनी 2,532 आपत्तियां स्वेच्छा से वापस ले लीं, जिससे इन आवेदनों की मंशा पर संदेह और गहरा गया। बाकी बचे आवेदनों की सत्यता परखने के लिए प्रशासन ने नोटिस जारी किए और समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कर सबूत पेश करने का समय दिया। इसके बाद संबंधित बीएलओ के माध्यम से हर आवेदन की मौके पर जाकर घर-घर जांच की गई। एक अधिकारी द्वारा 17 नवंबर 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी 14,567 आपत्तियों का निपटारा कर दिया गया। इसमें केवल 74 मतदाता ही नाम हटाने योग्य मिले। कांग्रेस नेता मुनव्वर खान ने कई आपत्ति दर्ज कराने वाले स्थानीय लोगों से संपर्क करने का दावा किया, जिन्होंने फॉर्म-7 पर अपने हस्ताक्षर होने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इस पूरे फर्जीवाड़े की गहन जांच की मांग की है। वहीं, राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि ये फॉर्म डाक से भेजे गए थे, इसलिए शुरुआत में भेजने वाले की पहचान करना संभव नहीं था। हालांकि, बाद में सुनवाई और विस्तृत जांच कर फर्जी आपत्तियों को रद्द कर दिया गया।
क्या है फॉर्म-7?
मतदाता सूची में किसी नए व्यक्ति का नाम जोड़ने पर आपत्ति जताने या पहले से दर्ज किसी मतदाता का नाम कटवाने के लिए आधिकारिक तौर पर फॉर्म-7 भरा जाता है। थोक में फॉर्म-7 जमा होने से आम मतदाताओं को होने वाली परेशानी को देखते हुए चुनाव आयोग ने अक्टूबर 2026 में ही नियमों को सख्त कर दिया था। मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से अधिकतम 10 फॉर्म-7 ही जमा कर सकता है, जबकि सामान्य दिनों में यह सीमा प्रति माह 5 फॉर्म तय की गई है।

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