हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता कार्यालय को फैसलों के सत्यापन के दिए निर्देश, बर्खास्त सब-इंस्पेक्टर की सेवा बहाली का आदेश

जबलपुर। हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से पेश जवाब में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले का हवाला दे दिया गया, जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है। सरकारी जवाब में काल्पनिक मुकदमे का नाम और किसी दूसरे वास्तविक मामले का साइटेशन प्रस्तुत किए जाने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने इसे गैर-जिम्मेदाराना रवैया बताते हुए महाधिवक्ता कार्यालय को भविष्य में सभी कानूनी दृष्टांतों और साइटेशन का बारीकी से सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। इसी मामले में अदालत ने एक कार्यवाहक सब-इंस्पेक्टर को बड़ी राहत देते हुए उसकी बर्खास्तगी का आदेश निरस्त कर दिया। अदालत ने तत्काल सेवा में बहाल करने के निर्देश भी दिए। पुलिसकर्मी को महिला सफाईकर्मी से अभद्रता के आरोप में बिना नोटिस, आरोप-पत्र और विभागीय जांच के नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था
एआई की ड्राफ्टिंग में काल्पनिक केस का नाम, दूसरे मुकदमे का साइटेशन…………..
मामले में याचिकाकर्ता रीवा के वार्ड नंबर 11 निवासी पीयूष मणि तिवारी हैं, जो पुलिस मुख्यालय में पदस्थ थे। उनके खिलाफ 26 मई 2024 को एक निजी महिला सफाईकर्मी ने ड्यूटी के दौरान अभद्र एवं आपत्तिजनक व्यवहार करने की शिकायत की थी। शिकायत के दिन ही उन्हें निलंबित कर दिया गया और अगले दिन 27 मई को बिना नोटिस, आरोप-पत्र या विभागीय जांच के सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। विभागीय अपील भी 22 जुलाई 2024 को खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनकी ओर से अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत जवाब में सुप्रीम कोर्ट के कथित फैसले स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम एस.एस. मोहम्मद निसार का उल्लेख किया गया था। इसके साथ (2008) 5 एससीसी 230 का साइटेशन भी दिया गया। अदालत द्वारा जांच किए जाने पर सामने आया कि इस नाम का कोई मुकदमा अस्तित्व में नहीं है। जबकि दिया गया साइटेशन चर्चित सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा बनाम स्टेट (एनसीटी ऑफ दिल्ली) मामले का था।
इस पर अदालत ने गंभीर नाराजगी जताते हुए टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी पक्ष ने कानूनी ड्राफ्टिंग के लिए एआई टूल्स का आंख मूंदकर इस्तेमाल किया और बिना सत्यापन के काल्पनिक फैसले का नाम तथा दूसरे मुकदमे का साइटेशन न्यायालय में पेश कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक न्यायालय के समक्ष मनगढ़ंत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करना गंभीर लापरवाही है और इससे न्यायालय गुमराह हो सकता है।
महाधिवक्ता कार्यालय को फैसलों के सत्यापन के निर्देश….
हाईकोर्ट ने सरकारी पक्ष की कानूनी ड्राफ्टिंग और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले जवाब और हलफनामों में उद्धृत प्रत्येक न्यायिक फैसले की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जानी चाहिए। अदालत ने महाधिवक्ता कार्यालय को निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी जवाब या हलफनामे को दाखिल करने से पहले उसमें उल्लेखित सभी फैसलों और उनके साइटेशन का विधिवत सत्यापन किया जाए। अदालत ने आदेश की प्रति प्रमुख सचिव, विधि विभाग, मध्य प्रदेश शासन और महाधिवक्ता को भेजने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृत्ति न हो।
जब पुलिसकर्मी निलंबित था तो विभागीय जांच कराने में क्या परेशानी थी?……
बर्खास्तगी के मामले में अदालत ने पाया कि पुलिस विभाग ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले यूनियन ऑफ इंडिया बनाम तुलसीराम पटेल का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 311(2)(बी) के तहत विभागीय जांच से छूट देने के लिए सक्षम अधिकारी को ठोस कारण दर्ज करना आवश्यक है। केवल आरोप लगने के आधार पर विभागीय जांच से बचा नहीं जा सकता।
अदालत ने विशेष रूप से गौर किया कि शिकायत मिलने के दिन ही पुलिसकर्मी को निलंबित कर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया था। ऐसे में विभाग के पास मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 के तहत आरोप-पत्र जारी कर नियमित विभागीय जांच कराने का विकल्प उपलब्ध था।
हाईकोर्ट को विभागीय जांच नहीं कराने का कोई ठोस आधार नहीं मिला। अदालत ने बर्खास्तगी का आदेश निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को तत्काल सेवा में बहाल करने के निर्देश दिए।
