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कान्हा में बाघों की मौत पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार की रिपोर्ट पर जताई नाराजगी

टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को किया तलब, 30 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

जबलपुर। कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (सीडीव्ही) के संक्रमण से बाघों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली और पेश की गई रिपोर्ट पर कड़ी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने सरकार की ओर से दी गई जानकारी को अधूरा और असंतोषजनक मानते हुए टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को तलब किया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को निर्धारित की है।

10 बाघों की मौत का दावा, जांच की मांग…….

मुंबई के चेंबूर निवासी अधिवक्ता एवं वन्यजीव प्रेमी सुबित चक्रवर्ती की ओर से दायर जनहित याचिका में दावा किया गया है कि 2 अप्रैल से अब तक कान्हा टाइगर रिजर्व में सीडीव्ही संक्रमण के कारण 10 बाघों की मौत हो चुकी है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि लगातार हो रही मौतों के बावजूद संक्रमण की रोकथाम और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। याचिका में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (एनटीसीए) की गाइडलाइंस के तहत बाघों की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच समिति गठित करने की मांग की गई है।

पुरानी रिपोर्ट पेश करने पर कोर्ट ने उठाए सवाल….

गुरुवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता नीलेश यादव और केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल सुयश मोहन गुरु उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि अभी केवल एक बाघिन की मौत हुई है। इस पर कोर्ट ने सरकार की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया और जानकारी को अधूरा पाया। खंडपीठ ने कहा कि 26 अक्टूबर के आदेश में अंतरिम अवधि के दौरान हुई बाघों की मौत की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन सरकार ने जवाब में 8 अक्टूबर की पुरानी रिपोर्ट पेश कर दी। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब स्पष्ट रूप से बाद की अवधि की जानकारी मांगी गई थी, तो पुरानी रिपोर्ट दाखिल करने का क्या औचित्य है?

‘क्या आपके लिए नर्सरी की क्लास लगवाएं?’….

सुनवाई के दौरान ‘Interregnum Period’ इंटररेग्नम पीरियड का अर्थ पूछे जाने पर अतिरिक्त महाधिवक्ता संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताते हुए तल्ख टिप्पणी की कि क्या इस शब्द का अर्थ समझाने के लिए आपके लिए नर्सरी की क्लास लगवाएं? कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता और अदालत इस गंभीर मामले को लेकर चिंतित हैं, लेकिन सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट में वैसी गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है।

महाधिवक्ता को स्वयं पेश होने का सुझाव…..

खंडपीठ ने यह भी टिप्पणी की कि वन्यजीव संरक्षण जैसे संवेदनशील मामले में अतिरिक्त महाधिवक्ता अदालत की अपेक्षा के अनुरूप सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। कोर्ट ने सुझाव दिया कि सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए स्वयं महाधिवक्ता उपस्थित हों। साथ ही कान्हा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को तलब कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। अब 30 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत, सीडीव्ही संक्रमण की स्थिति और उसकी रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों पर सरकार का जवाब महत्वपूर्ण होगा।

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