भोपाल। आखिरकार 5 साल आबकारी अधिकारी आलोक खरे के खिलाफ आबकारी विभाग ने अभियोजन की स्वीकृति दे दी है। सहायक आबकारी आयुक्त और वर्तमान में डीसी रीवा आलोक कुमार खरे के घर 5 साल पहले आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर लोकायुक्त द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। जिसमें लोकायुक्त ने एक साल पहले पत्र लिखकर राज्य सरकार से अभियोजन की मंजूरी मांगी थी। बता दें, अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद लोकायुक्त आलोक खरे के खिलाफ न्यायालय में भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत चालान पेश करेगा।
लोकायुक्त पुलिस ने 5 साल पहले साल 2019 में सहायक आबकारी आयुक्त आलोक कुमार खरे के 7 ठिकानों भोपाल में 2, इंदौर में 2, रायसेन में 2 और छतरपुर में 1 जगह पर एक साथ छापेमारी की थी, जिसमें नगदी समेत 150 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ था। दरअसल आलोक कुमार खरे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत की गई थी जिसके बाद लोकायुक्त द्वारा ये कार्रवाई की गई। लोकायुक्त पुलिस की जांच में करीब 150 करोड़ से ज्यादा की संपति होने की बात सामने आई थी। जिसमें इंदौर के पॉश इलाके में एक पेंट हाउस और एक बंगले के साथ यहां से 3 किलो सोना मिल था। लोकायुक्त पुलिस की जांच में भोपाल के चूनाभट्टी और बाग मुगालिया में 2 बड़े बंगले और कोलार में फॉर्म हाउस की जमीन के दस्तावेज मिले थे। इसके अलावा रायसेन में 2 फॉर्म हाउस का भी खुलासा हुआ। जबकि खरे ने अपनी पत्नी के इनकम टैक्स रिटर्न में रायसेन में फलों की खेती से आय होना बताया था और ये फल दिल्ली में बेचना बताए जा रहे थे। इसके साथ ही दस्तावेजों की जांच के बाद जिन ट्रकों से फल दिल्ली भेजना बताए गए हैं, उनके नंबरों की जांच करने के बाद वे ऑटो के नंबर निकले।
अब कार्ट में पेश होगा चालान
सहायक आबकारी आयुक्त और वर्तमान में डीसी रीवा आलोक कुमार खरे के लोकायुक्त प्रकरण के मामले में आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव अमित राठौर ने अभियोजन स्वीकृति दे दी है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले अमित राठौर ने लंबे समय से विभाग में पेंडिंग पड़ी आलोक कुमार खरे की इस फाइल को स्वीकृति देते हुए आगे की कार्यवाही के लिए विभागीय मंत्री और उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के पास भेज दिया है। लोकायुक्त पुलिस के अलावा अलोक खरे के खिलाफ ईडी भी जांच कर रही है। इसके लिए बकायदा लोकायुक्त पुलिस के डीजी को पत्र लिखकर जांच की रिपोर्ट देने के लिए कहा था। माना जा रहा है कि ईडी मनी लाड्रिंग के मामले में कार्रवाई कर सकती है। हालांकि अभी तक लोकायुक्त को अभियोजन की स्वीकृति का इंतजार था। अब अभियोजन की स्वीकृति मिलने के बाद आलोक खेरे की मुश्किलें बढऩे वाली हैं।