चुप कराने के लिए हो रहा कानून का इस्तेमाल
नीट पेपर लीक प्रदर्शन पर बोले पूर्व चीफ जस्टिस शाह नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एपी शाह ने कहा है कि देश में कानूनों और सरकारी…
चार साल जेल में रहेगा रिश्वतखोर आरआई का डेरा
राजस्व निरीक्षक मनीराम गौंड को 4 साल की सजा दमोह। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), दमोह द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत विचारित विशेष प्रकरण में आरोपी मनीराम गौंड,…
समझौते से हर एफआईआर रद्द नहीं होती – हाईकोर्ट
जांच पूरी होने से पहले हाईकोर्ट ने दी अहम नसीहतजबलपुर। हाईकोर्ट ने कटनी में दर्ज 18 लाख की कथित धोखाधड़ी के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि…
जब समुद्र के नीचे मेट्रो बनाई जा सकती है, तो गड्ढामुक्त सड़कें क्यों नहीं – उच्च न्यायालय
जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब जबलपुर। मप्र उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया तथा न्यायाधीश प्रदीप मित्तल की संयुक्तपीठ ने सडकों…
भरण-पोषण तय करने से पहले पति-पत्नी की आय का पूरा आंकलन जरूरी – उच्च न्यायालय
हाईकोर्ट ने पुन: सुनवाई को दमोह फेमली कोर्ट भेजा प्रकरण जबलपुर। मप्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारिकाधीश बंसल की एकलपीठ ने एक मामले मं सुनवाई के बाद जारी महत्वपूर्ण आदेश…