बिजली विभाग की स्मार्ट ठगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी
जबलपुर। एक बार फिर स्मार्ट मीटर की स्मार्टगिरी के साथ साथ विद्युत विभाग की स्मार्टगिरी भी विवादों के घेरे में है| स्मार्ट मीटरों की एनजीबी सॉफ्टवेयर के जरिए रीडिंग में हेराफेरी कर उपभोक्ताओं से मनमाना बिल वसूलने की शिकायतें लगातार सामने आ रही है| पिछले दिनों कांग्रेस द्वारा जबरदस्त आंदोलन छेड़े जाने के खिलाफ कुछ दिन सबकुछ ठीक ठाक चला, फिर हालत ढाक के तीन पात हो गए| कांग्रेस के सह जिला अध्यक्ष एवं बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने कहा की इस मुद्दे को जनहित में कांग्रेस फिर से उठायेगी और बड़ा आंदोलन किया जाएगा| विद्युत कंपनी की स्मार्ट ठगी कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी| उन्होंने कहा कि एक बार फिर संज्ञान में आया है कि बिजली कंपनियाँ एनजीबी सॉफ़्टवेयर के जरिए मीटर रीडिंग में हेराफेरी कर उपभोक्ताओं से मनमाना वसूली कर रही हैं। उपभोक्ता सर्विस क्रमांक 1811012126 द्वारा मार्च 2025 का बिल जमा करने की अंतिम तिथि के मामलें में एक ताजा उदाहरण सामने आया है| दरअसल इस उपभोक्ता के मीटर की रीडिंग बिल में 385 यूनिट दर्शाई गई, जबकि बिल तिथि पर वास्तविक मीटर रीडिंग मात्र 182.2 यूनिट थी। वर्तमान में मीटर 244. यूनिट दर्शा रहा है। यह स्पष्ट करता है कि उपभोक्ता को लगभग दुगनी यूनिट का बिल थमाया गया है।
यहां उल्लेखनीय है कि स्मार्ट मीटर की शुरुआती दौर से ही विवादों में है| जिसकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता को लेकर न केवल जबलपुर बल्कि पूरे प्रदेश में सवाल उठ रहे हैं| उसके बाद भी सरकार के संज्ञान में यह बात नहीं आ रही| जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा हैं| अब यह साफ हो चुका है कि इन स्मार्ट मीटरों के पीछे काम कर रहे सॉफ़्टवेयर में गड़बड़ियाँ हैं, जिनका उपयोग कर पिछले दो , तीन सालों से बिजली कंपनी उपभोक्ताओं का जेब काटकर रिकॉर्ड राजस्व वसूली का दावा कर रही है|
इस मामले में कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष अनुज श्रीवास्तव ने मांग की है कि स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनियां का काम तत्काल बंद कराया जाए एवं संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। साथ ही, इस पूरे मामले की शिकायत विद्युत नियामक आयोग में की जाएगी, ताकि दोषियों पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा हो।