सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति और नियुक्ति का ब्योरा हुआ सार्वजनिक

न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने पूरी प्रक्रिया को वेबसाइट पर किया अपलोड
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जजों ने सोमवार को अपनी संपत्ति का ब्यौरा पेश किया। जजों की संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिससे यह सभी दस्तावेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहें। कोर्ट ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि सभी जजों की संपत्ति सार्वजनिक की जाएगी। इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। अन्य जजों की संपत्ति से जुड़ी जानकारियां भी अपलोड की जा रही हैं। इससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी सार्वजनिक करने का फैसला किया है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होती है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी पब्लिक डोमेन में रखने की घोषणा की। कोर्ट का कहना है कि हाईकोर्ट कॉलेजियम सिस्टम कैसे काम करता है? जजों की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों क्या इनपुट देती हैं और सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम कैसे काम करता है? यह सभी चीजें अब आम जनता की जानकारी में रहेंगी।
9 नवंबर, 2022 से 5 मई, 2025 की अवधि में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को सार्वजनिक किया जाएगा। इनमें नाम, उच्च न्यायालय, पिछला पद, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की तारीख, न्याय विभाग द्वारा अधिसूचना की तारीख, नियुक्ति की तारीख, विशेष श्रेणी और क्या उम्मीदवार किसी मौजूदा या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय/सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से संबंधित है? जैसी सभी जानकारियां सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी हैं।
बता दें जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे कैश कांड के आरोपों के बाद सु्प्रीम कोर्ट ने सभी जजों की संपत्ति सार्वजनिक करने की घोषणा की थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और खासकर कॉलेजियम सिस्टम में जजों की नियुक्तियां अक्सर सवालों के घेरे में आती हैं, जिसमें पारदर्शिता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को वेबसाइट पर अपलोड करने का फैसला किया है।

सीजेआई खन्ना के पास 250 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी, 55 लाख बैंक में और कई फ्लेट
दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नकदी मिलने के बाद पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण अदालत यानी सभी जज ने एक अप्रैल, 2025 को अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करने की घोषण की थी। सीजेआई खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और 14 मई को जस्टिस गवई देश के 52वें सीजेआई के पद पर शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियों की पूरी प्रक्रिया को भी अपलोड कर दिया है।
एफडी और बैंक खातों में करीब 55 लाख 75 हजार रुपये हैं। पीपीएफ के तहत उनके पास 1 करोड़ 6 लाख 86 हजार, जीपीएफ करीब 1 करोड़ 77 लाख 89 हजार, एलआईसी की मनी बैक पॉलिसी है, जिसकी सालाना प्रीमियम 29 हजार 625 रुपये है। उनके पास 14 हजार रुपये के शेयर्स भी हैं। सीजेआई खन्ना के पास 250 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी है। खास बात है कि यह इसमें से अधिकांश उन्हें विरासत या किसी मौके पर गिफ्ट के रूप में मिला है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड संपत्ति के ब्योरे के हिसाब से मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के पास कई फ्लैट हैं। दक्षिण दिल्ली में तीन डीडीए फ्लैट के अलावा दो पार्किंग स्थलों के साथ चार बेडरूम वाला फ्लैट है, जिसका सुपर एरिया 2446 वर्ग फीट है। इसके अलावा 56 फीसदी हिस्सेदारी के साथ सिसपाल विहार सेक्टर 49 गुरुग्राम में चार बेडरूम वाला फ्लैट है, जिसका सुपर एरिया 2016 वर्ग फीट है।

सुप्रीम कोर्ट के अगले सीजेआई गवई के महाराष्ट्र और नई दिल्ली में कई फ्लैट, लाखों में बैंक में
नई दिल्ली(ईएमएस)। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीस बीआर गवई के महाराष्ट्र और नई दिल्ली में कई फ्लैट हैं। इसके अलावा लाखों रुपये बैंक में हैं। वह भारत के 52वें सीजेआई बनने जा रहे हैं। उनके अलावा मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना भी संपत्ति का ब्योरा दे चुके हैं।
जस्टिस गवई के पास महाराष्ट्र के अमरावती में एक घर, दो कृषि भूमि हैं। वहीं, मुंबई के बांद्रा में एक अपार्टमेंट, नागपुर के कटोल में कृषि भूमि और नई दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में एक अपार्टमेंट है। निवेश के मामले में जस्टिस गवई के पास पीपीएफ के तहत 6 लाख 59 हजार 692 रुपये, जीपीएफ के तह 35 लाख 86 हजार 736 रुपये, अन्य 31 हजार 315 रुपये हैं।
उनके पास 5 लाख 25 हजार 859 रुपये सोने के आभूषण हैं। साथ 61 हजार 320 रुपये कैश, बैंक बैलेंस 19 लाख 63 हजार 584 रुपये और अन्य एडवांस 54 लाख 86 हजार 841 रुपये हैं। दायित्व के तहत मुंबई फ्लैट का सिक्योरिटी डिपॉजिट 7 लाख रुपये, दिल्ली के फ्लैट का एडवांस किराया 17 लाख 32 हजार 500 रुपये है।