हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह के वारिसों की याचिका निरस्त

सतना की 11.57 एकड़ जमीन का मामला
जबलपुर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विवेक जैन की एकलपीठ ने एक मामले में सुनवाई के दौरान 30 जुलाई 1967 से 12 मार्च 1969 तक मध्य प्रदेश के पांचवे मुख्यमंत्री रहे गोविन्द नारायण सिंह द्वारा अपने ही बेटे शिव बहादुर सिंह को बेची गई सतना की 11.57 एकड़ जमीन के स्वामित्व को संदेहास्पद पाया। न्यायायलय ने अपने आदेश में कहा कि गोविन्द नारायण सिंह ने अपंजीकृत और अपर्याप्त स्टाम्प पर बनी सेल डीड के आधार पर विवादित जमीन बेची थी। ऐसे दस्तावेजों के आधार पर न तो जमीन का स्वामित्व मिलता है और न ही अस्थाई निषेधाज्ञा। एकलपीठ ने मामले में अधीनस्थ अपीलीय अदालत के उस आदेश को उचित निरूपित किया, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई अस्थायी रोक को निरस्त कर दिया गया था। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री के वारिसों की ओर से दायर याचिका निरस्त कर दी गई।
मामले में सुनवाई के दौरान अंबिकापुर, छत्तीसगढ निवासी नर्मदेश्वर प्रताप सिंह, रामेश्वर प्रताप सिंह और सतना निवासी माधवी सिंह की ओर से दलील दी गई कि उनके पिता शिव बहादुर सिंह ने वर्ष 1992 में अपने पिता गोविन्द नारायण सिंह से अपंजीकृत सेल डीड के जरिए 11.57 एकड़ भूमि खरीदी थी। वह भूमि वर्षों से उनके कब्जे में है। इसी आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई। इस पर अधीनस्थ अदालत ने पांच फरवरी, 2025 को उनके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा दे दी थी। विवादित जमीन के असली मालिक सेठ मनोहर लाल थे। मनोहर लाल की कथित पावर आफ अटार्नी के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री गोविन्द नारायण सिंह ने 11.57 एकड़ जमीन अपने बेटे शिव बहादुर सिंह को आठ दिसंबर, 1992 को बेची थी। वर्ष 1998 में जमीन का नामांतरण भी हुआ। ट्रायल कोर्ट द्वारा पांच फरवरी, 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री के वारिसों को दी गई अस्थाई निषेधाज्ञा के विरुद्ध सेठ मनोहर लाल के वारिसों ने जिला अदालत में अपील दायर की। जिस पर सुनवाई के बाद जिला अदालत ने 13 अक्टूबर, 2025 को ट्रायल कोर्ट का आदेश निरस्त करके अस्थाई निषेधज्ञा हटा दी थी। जिला अदालत के आदेश के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री गोविन्द नारायण सिंह के वारिसों ने उक्त याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी जिसे सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने निरस्त कर दिया।