देवी तालाब को कर रहे प्रदूषित, जिम्मेदारों को जारी होगा नोटिस

जनसुनवाई में वार्डवासियों ने की शिकायत
बालाघाट। कलेक्टर मृणाल मीना की अध्यक्षता में मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में जिले के अलग-अलग विकासखंडों से आए आवेदकों की समस्याओं को अधिकारियों ने सुना। कलेक्टर मीना ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित से संबंधित आवेदनों का प्राथमिकता के साथ निराकरण करें। सीएम हेल्प लाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि शिकायतों के निराकरण में बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। जनसुनवाई में 79 आवेदकों ने अपनी समस्याएं सुनाई। इस दौरान जिपं सीइओ अभिषेक सराफ, एडीएम जीएस धुर्वे, डिप्टी कलेक्टर एमआर कौल, केसी ठाकुर, एसडीएम गोपाल सोनी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे
जनसुनवाई के दौरान नगर के हृदय स्थल में स्थित देवी तालाब की साफ-सफाई के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई। जिसमें बताया गया कि नपा द्वारा लगातार देवी तालाब को प्रदूषित किया जा रहा है। शहर की नालियों में बहने वाले प्रदूषण मल जल को नालियों और नालों के माध्यम से सीधे देवी तालाब में छोड़ा जा रहा है। जिसके कारण देवी तालाब में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। कलेक्टर मीना ने एसडीएम गोपाल सोनी को मामले की जांच कर में संबंधित दोषी को नोटिस दिए जाने के लिए निर्देशित किया।
मछली पालन के जलाशय की कर रहे खुदाई
तहसील परसवाड़ा अंतर्गत मछली पालन से संबंधित शिकायत प्रस्तुत की गई। जिसमें बताया गया कि जलाशय जपं परसवाड़ा के अधीन है। इसके बाद भी ग्राम केशलेवाड़ा के कृषकों द्वारा जबरन मछली पालन जलाशय को जेसीबी से खुदाई की जा रही है। जिसे कृषि उपयोग के लिए बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कलेक्टर मीना ने जपं परसवाड़ा सीईओ को मामले की जांच कर न्यायोचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
भूमि अधिग्रहण का नहीं मिला मुआवजा
राष्ट्रीय राजमार्ग में आने वाले ग्राम ख़ुरसोड़ी निवासी रोमन नगपुरे ने शिकायत में बताया कि नेशनल हाईवे मार्ग 543 के चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की गई है। जिसकी मुआवजा राशि अब तक प्राप्त नहीं हुई है। जिस पर कलेक्टर मीना ने मामले की जांच कर राशि भुगतान करने के निर्देश दिए है।
उपादान की राशि में की कटौती
जनसुनवाई में पहुंचे जनपद पंचायत लालबर्रा में पदस्थ सेवानिवृत्ति राकेश ने बताया कि उपादान की राशि से 1,53578 रुपए काट कर शेष राशि प्रदान की गई है। जिस पर पेंशन अधिकारी को मामले की जांच कर समाधान करने के निर्देश दिए गए।