जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार व अन्य से मांगा जवाब
जबलपुर। हाईकोर्ट के न्यायाधीश विवेक अग्रवाल एवं न्यायाधीश अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने मप्र में कुम्हार और रजक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सरकार से जवाब मांग लिया| युगलपीठ ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद राज्य सरकार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है. जबलपुर निवासी राकेश कुमार चक्रवर्ती और लक्ष्मण रजक द्वारा दायर की गई इस याचिका पर अधिवक्ता एस.के. कश्यप ने दलील दी कि भोपाल, रायसेन और सीहोर में रजक समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है, जबकि कुम्हार समाज को सतना, रीवा, टीकमगढ़, पन्ना, शहडोल, सीधी और दतिया समेत आठ जिलों में यह दर्जा मिला हुआ है. हालांकि, प्रदेश के अन्य जिलों में इन जातियों को पिछड़ा वर्ग में रखा गया है. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रदेश में एक ही जाति के लोगों को अलग-अलग जिलों में भिन्न-भिन्न श्रेणियों में रखा गया है, जो समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है.
जनहित याचिका में यह मांग की गई है कि पूरे प्रदेश में कुम्हार और रजक जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए. इस मांग का प्रशासनिक स्तर पर निराकरण नहीं होने पर जनहित में हाईकोर्ट की शरण ली गई|