दमोह। म.प्र. राज्य कर्मचारी संघ ने प्रदेश कार्यकारिणी के आव्हान पर प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की न्यायोचित 25 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में सौंपा। ज्ञापन में मांगें बताई जिसमें मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन योजना वरिष्ठता के साथ लागू की जायें, प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नतियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका के अधीन उल्लेखित कर अतिशीघ्र प्रारंभ की जावे जैसे कि पशुपालन विभाग के संचालक के पदोन्नति आदेश में उल्लेख किया गया है। प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों एवं पेशनरों को केन्द्र के समान मंहगाई भत्ता देते हुए एरियर्स की राशि का भुगतान किया जाए। प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित पेंशनरों निगम मंडल इत्यादि के अधिकारी कर्मचारी को गृह भाड़ा भत्ता व अन्य भत्ते सातवे वेतनमान अनुसार केन्द्रीय कर्मचारियों के समान दिया जाएं। प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित पेंशनरो सहित निगत मंडल इत्यादि के अधिकारियों कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्री परिषद के आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2020 के संदर्भ में किया जावें। विभिन्न विभागों के संवर्गो के वेतन विसंगति का निराकरण मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित वेतन आयोग द्वारा कराया जावें एवं वेतन आयोग के विचारणीय विषय के निर्देश जारी किये जायें। नए शिक्षा संवर्ग में नियुक्त अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति के स्थान पर संविलियन के आदेश जारी कर सेवा अवधि की गणना नियुक्ति दिनांक के पद पर नियुक्ति के दिनांक से करते हुए वरिष्ठता के आदेश जारी कर क्रमोन्नति का लाभ दिया जावें आदि विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर धर्मेन्द्र चौबे, धनश्याम दास गुप्ता, सीएल कबीरपंथी, सुरेद राय, भूपेन्द्र जैन, शिशिर तिवारी, संजीव ठाकुर, रामबिहारी विश्वकर्मा, राजेश तिवारी, हिमांशु अवस्थी, सगीर खान, विनीत श्रीवास्तव, अखिल तिवारी, विपिन चौबे, महेन्द्र जैन, प्रमेन्द्र जैन, बीएल अहिरवाल, बीएम दुबे, रोशन नायक, संजीव तिवारी, नारायण सिंह, गनेश तिवारी, राकेश सिंह हजारी, मोहम्मद आरिफ खान, बब्लू ठाकुर, भोजराज दुबे, आरके मिश्रा, खिलान सिंह, मनीष भारद्वाज, आलोक सोनवालकर, नरेश राय, देवेन्द्र ठाकुर सहित बड़ी संख्या में अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति रहीं।