बदायूं में एमपी-एमएलए कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश
बदायूं। यूपी के बदायूं में एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी के बिल्सी विधायक हरीश शाक्य और उनके भाई और भतीजे समेत 15 अन्य के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पीड़िता के पति की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया, जिसमें भूमि विवाद से जुड़े एक मामले में न्याय की मांग की गई थी। कोर्ट ने सिविल लाइंस थाने को दस दिन के अंदर मामला दर्ज करने और मामले की निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस को अभी तक कोर्ट के आदेश की कापी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश की प्रति मिलते ही एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाएगी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि उसके पिता ने काफी समय पहले सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के बुधबई गांव में पूनम लॉन के पास जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था और विधायक शाक्य उस संपत्ति को खरीदना चाहते थे। याचिका के मुताबिक जमीन की कीमत करीब 18 करोड़ रुपए है, लेकिन याचिकाकर्ता और विधायक के बीच 16.5 करोड़ रुपए में सौदा तय हुआ था। विधायक ने लिखित समझौते के समय जमीन की कीमत का 40 फीसदी और बाकी पैसा बैनामा के समय देने पर सहमति जताई थी। इसके बाद शाक्य ने एक लाख रुपए एडवांस दे दिए थे।
याचिकाकर्ता ने कहा कि कुछ दिन बाद 40 फीसदी दिए बिना विधायक और उनके गुर्गों ने लिखित समझौते के लिए दबाव डाला। उन्होंने आरोप लगाया कि जब पैसे लिए बिना समझौता नहीं हुआ, तो पुलिस ने उनके चचेरे भाई को उठा लिया और प्रताड़ित किया। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने एक बिल्डर को जमीन बेचने की कोशिश की तो विधायक के लोगों ने उन्हें जमीन नहीं बेचने दी। याचिकाकर्ता के मुताबिक पुलिस ने उन्हें तीन दिन तक हिरासत में रखा और उनके साथ मारपीट की। बाद में विधायक के लोग उन्हें पुलिस से छुड़ाकर अपने साथ ले गए और उन्होंने भी प्रताड़ित किया। विधायक और उनके साथियों ने उनकी पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया।
वहीं, बीजेपी विधायक शाक्य का कहना है कि उन्हें कोर्ट के आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया है, तो वह पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। विधायक ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है जो सच है वह सामने आ जाएगा।