दमोह : सीएम हेल्पलाईन शिकायतों के निराकरण की प्रक्रिया एवं नवीन परिवर्तन के संबंध में जिले के समस्त एल-1 अधिकारियों, एल-2 अधिकारियों तथा विभाग प्रमुखों को प्रशिक्षण दिये जाने के साथ ही जिले में विभागों की लंबित शिकायतों की विस्तृत समीक्षा कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा की जायेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अर्पित वर्मा एवं अपर कलेक्टर मीना मसराम भी समीक्षा के दौरान उपस्थित रहेंगे।
कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा है प्रशिक्षण व समीक्षा हेतु निर्धारित रोस्टर अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम तिथिवार अपरान्ह 03 बजे से एवं लंबित शिकायतों की विस्तृत समीक्षा शाम 06 बजे से की जायेगी, जिसमें संबंधित विभाग के एल-1 अधिकारी, एल-2 अधिकारी व विभाग प्रमुखों की उपस्थिति अनिवार्य है। कलेक्टर श्री कोचर ने जिले के समस्त कार्यालय प्रमुखों से कहा है रोस्टर अनुसार सर्व संबंधित अधिकारी- कर्मचारी निर्धारित तिथि व समय पर कलेक्टर कार्यालय के भू-तल पर स्थित कक्ष क्रमांक 10 (जन सुनवाई कक्ष) में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अनुपस्थिति की दशा में संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेंगी।
रोस्टर
कलेक्टर श्री कोचर ने बताया 4 दिसम्बर को राजस्व, सामान्य प्रशासन विभाग, निर्वाचन शाखा, पर्यटन, संस्कृति, एवं आध्यात्म विभाग, 6 दिसम्बर को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जिला अस्पताल, खाद्य सुरक्षा प्रशासन, औषधि एवं आयुष विभाग, 9 दिसम्बर को पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आर.ई.एस.), मध्यप्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नगरीय विकास एवं आवास, मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MPUDC), गृह निर्माण मंडल, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं श्रम विभाग, 11 दिसम्बर को पशुपालन, लोक निर्माण, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (एम.पी.आर.डी.सी.), सेतु निगम, पी.आई.यू., योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, सहकारिता विभाग एवं जिला सहकारी बैंक आदि विभागों की समीक्षा की जाएगी।
इसी प्रकार 12 दिसम्बर को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्य प्रदेश राज्य वितरण सहकारी संघ (मार्कफेड), मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन (NAN), नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग एवं उद्यानिकी विभाग, 13 दिसम्बर को ऊर्जा विभाग एवं वन विभाग, 16 दिसम्बर को पुलिस विभाग, जेल एवं आपदा प्रबंधन (होमगार्ड), 18 दिसम्बर को स्कूल शिक्षा, राज्य शिक्षा केंद्र एवं उच्च शिक्षा विभाग, 19 दिसम्बर को लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग एवं जल निगम, 20 दिसम्बर को सूचना एवं प्रौद्योगिकी, वित्त, पेंशन एवं कोषालय विभाग, 26 दिसम्बर को पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, जनजातीय कार्य, खनिज साधन, वाणिज्यिक कर, आबकारी विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, परिवहन विभाग एवं जल संसाधन विभाग तथा 27 दिसम्बर को किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग एवं कृषि उपज मंडी की समीक्षा की जाएगी।