जनसुनवाई में ग्रामीणों ने अधिकारियों को बताई समस्याएं
बालाघाट। मंगलवार को हुई जनसुनवाई में वारासिवनी, लालबर्रा और किरनापुर तहसील के ग्रामीणों ने तहसीलदारों के बेदखली, अतिक्रमण हटाने के आदेश का अमल नहीं करने संबधी आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर मृणाल मीना ने गंभीरता से ऐसे आवेदनों पर संज्ञान लेते हुए गूगल मीट से जुड़े तहसीलदारों से अपडेट जानकारी ली। लालबर्रा तहसील में मोहगांव में दिसम्बर माह में रिकार्ड दुरुस्ती का आदेश तहसीलदार द्वारा किया गया था। लेकिन अब तक अमल नहीं होने पर एसडीएम से इस मामले सहित अन्य मामलों पर संज्ञान लेने के निर्देश दिए है। मंगलवार को हुई जनसुनवाई में कलेक्टर की अध्यक्षता में एडीएम जीएस धुर्वे, जिपं सीईओ अभिषेक सराफ व एसडीएम गोपाल सोनी ने संयुक्त रूप से जनसुनवाई कर विभागों से भी जानकारियां ली। जनसुनवाई में 90 आवेदन प्राप्त हुए।
अतिक्रमण हटाने के आदेश पर नहीं हुआ अमल
वारासिवनी नायब तहसीलदार द्वारा 8 लोगों के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने के आदेश पर अमल नहीं हो पाया। इस पर कलेक्टर मीना ने तहसीलदार से जानकारी ली। तहदीलदार ने कहा कि 3 पटवारियों और 1 आरआई का दल बनाया गया। कलेक्टर मीना ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि 3 माह में दल बनाना कोई उपलब्धि नहीं है।
पीएमए आवास की नहीं मिली दूरी किश्त
कटंगी के आवेदक द्वारा जनसुनवाई में आवेदन के माध्यम से बताया कि पीएम आवास की प्रथम किश्त मिल चुकी है। लेकिन दूसरी किश्त में देरी हो रही है। इस मामलें पर कलेक्टर ने सीधे सीएमओ कटंगी से गूगल मीट के माध्यम से जाना। सीएमओ ने बताया कि वर्ष 2018 में पहली किश्त जारी हुई है, इनके द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नर्हं कराए गए है। हितग्राही ने दूसरे की जमीन पर आवास बनाया है। कलेक्टर ने सीएमओ और आवेदक से कहा कि आप जमीन के दस्तावेज जमा कराए। वहीं सीएमओ से कहा कि अगर दस्तावेज जमा नहीं करे तो वसूली करें।
तहसीलदारों के पास है जनसुनवाई के लंबित आवेदन
कलेक्टर ने जनसुनवाई के दौरान ही पूर्व में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की। पाया गया कि जनसुनवाई के अधिकांश आवेदन तहसीलदारों के पास लंबित है। कलेक्टर ने एडीएम जीएस धुर्वे को निर्देश दिए है कि राजस्व अधिकारियों की बैठक में अपडेट जानकारी रखें।